‘शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून सरसकट दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी 50 हजार….’; वडेट्टीवारांची मागणी
- Written By: kabir letsupp Published:
Vijay Wadettiwar : दुष्काळ, पाणीटंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपिट, पिकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे आणि सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळं बळीराजा मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. या संकटातून बळीराजाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने कर्जमुक्त करावे, चाळीस दुष्काळग्रस्त तालुक्यांप्रमाणे 1 हजार 21 महसुली मंडलाना लाभ द्यावेत, पिकाच्या वर्गवारीनुसार मदत करावी, बिनव्याजी पिक कर्ज द्यावं, वीज बिले माफ करावे, राज्यात सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा, पिकविम्याची मदत द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी विधानसभेत केली.
सस्पेन्स संपला! मध्य प्रदेशमध्ये आता ‘यादव’राज; मोहन यादवांच्या नावावर शिक्कामोर्तब
वडेट्टीवार म्हणाले, सरकारने ट्रिगर एकमध्ये 194 तालुक्यांपैकी केवळ 40 तालुके शासनाने दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यावेळी, सरकारने केवळ MR-SAC आणि Maha-Madat या संगणक प्रणालींचा आधार घेतला. मात्र शेतकऱ्यांचे अश्रू पाहिले नाहीत. आपले अवयव विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली, तरीही तरीही सरकारला लाज वाटत नाही. सरकारकडून तुटपुंजी मदत अपेक्षित नाही. सरकसकट हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये आणि बागायतीखालील क्षेत्राकरिता प्रति हेक्टर किमान १ लाख रुपये तातडीची मदत आवश्यक आहे. आम्ही सरकारला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत पत्र लिहिले होते. पण सरकारला जाग आली नाही. कर्नाटकच्या धर्तीवर सरकारने अर्ली ड्रॉट जाहीर केला असता तर शेतकऱ्यांचे भलं झाले असते.
‘…तोच न्याय प्रफुल्ल पटेलांना लावणार का?’, मलिकांच्या मुद्यावरून ठाकरेंनी फडणवीसांना घेरलं
वडेट्टीवार म्हणाले, देशातील 37 टक्के शेतकरी आत्महत्या ह्या महाराष्ट्रात होत आहेत. यासारखी लाजीरवाणी गोष्ट नाही. राज्यात तीन हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र सरकार गंभीर नाही. महाराष्ट्रात दररोज 7 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. त्यापैकी मराठवाड्यात दररोज 2-3 शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकरी अडचणीत असताना तुम्ही नियम, निकष, जीआर याची भाषा करता…. जीआर, नियम, निकष हे शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करत असतील तर बदलले पाहिजेत, असं वडेट्टीवर म्हणाले.
पीक विमा कंपन्यांचे मुजोर प्रतिनिधी शेतकऱ्यांचा अपमान करत आहेत. अपमानास्पद वागणूक दत आहेत. या कंपन्या दोन, चार रुपये अशी मदत देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा करत आहे. कंपन्यांची मुजोरी थांबवली पाहिजे. या कंपन्यांना सरकारने आठ हजार कोटी रुपये दिले. कंपन्यांचा फायदा झाला. यातला वाटा सरकारला मिळत असल्याची चर्चा आहे. सरकार या कंपन्यांचे लाड का पुरवतंय, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केला.
संत्रा, तांदूळ आणि कांदा निर्यात बंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. संत्रा उत्पादक शेतकरी निर्यादबंदीमुळं हवालदिल झाला. तांदूळ निर्याद बंदीमुळे राईस मिल उद्योग अडचणीत आला आहे. रोजगार ठप्प झाला आहे. विदर्भातील या उद्योगांना 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे निर्यात बंदीही हटवली पाहिजे.
आस्मानी संकटाबरोबरच तुमच्या सुलताना संकटामुळं शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तरी देकील तुम्ही उजळ माथ्याने राज्यात फिरताय. काही लाज वाटत असेतर शेतकऱ्यांसाठी ठोस मदत जाहीर करा. कांदा, धान, संत्री यांची निर्यात बंदी, कापू, सोयाबीनची हमीभावापेक्ष कमी दराने खरेती, इथेनॉलवर बंदी, दुधाचे दर पाडणे, बोगय बियाण्यांकडे दुर्लक्ष करणं, अशी शेतकरी विरोधी धोरणामुळं शेतकरी देशोधडीला लागला. शेतकरी आत्महत्येचं पाप तुमच्या माथी आहे, अशा शब्दात सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल केला.
Tags
संबंधित बातम्या
अर्थसंकल्प नव्हे तर फसव्या योजनांची ठिगळं लावलेला खोकेसंकल्प; वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल
