Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत फडणवीसांचे महत्वाचे वक्तव्य; संपकऱ्यांना केली ‘ही’ विनंती
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Devendra Fadnavis on Old Pension Scheme : जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले आहे. आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे. या कर्मचाऱ्यांनी संप केल्याने आरोग्य, वाहतूक यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा पुरत्या कोलमडल्या आहेत. या आंदोलनावर सरकारने तत्काळ तोडगा काढावा, नागरिकांचे हाल थांबवावेत अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे.
सरकारकडून तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्याप यश आलेले नाही. या मुद्द्यावर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी भाष्य केले आहे. जुन्या आणि नव्या पेन्शनबाबत लोकांच्या मनात नेमके काय प्रश्न आहेत याचीही माहिती त्यांनी दिली.
फडणवीस म्हणाले, की आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नाही. यासाठी आपल्याया विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचे सर्व फायदे मिळावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मात्र, पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचे माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी सांगितले आहे की पहिली सरकारे येणाऱ्या सरकारांवर भार टाकून जात आहेत.
नव्या पेन्शनबाबत त्यांनी सांगितले की 2005-10 मध्ये काही जणांनी त्यांचे योगदान दिलेले नाही. आणखी महत्वाचे म्हणजे, हे मार्केट संलग्न आहे. जगातील सर्व पेन्शन फंड्स मार्केट लिंक्ड असतात. ते शेअर्समध्ये घेता येत नाही. बँकेत पैसे जमा करून ठेवले तर बँकेत व्याज किती मिळते.
साधारण तीन ते चार टक्के. म्हणून ज्या ठिकाणी साठ टक्क्यांपेक्षा जास्त परतावा मिळेल अशा ठिकाणी पैसे गुंतवावे लागतात. पण यातही काही धोका असेल तर त्याची जबाबदारी सरकार घेते.
Devendra Fadanvis : शिंदेंनी सांगितलं की मी लगेच ऐकतो; विधानसभेत फडणवीसांची जोरदार बॅटिंग
ते पुढे म्हणाले, की कर्मचाऱ्यांच्याही काही समस्या आहेत. त्या आम्हालाही मान्य आहेत. त्यासाठीच आम्ही ही समिती नियुक्त केली आहे. पण, कर्मचारी म्हणतात की आधी घोषणा करा मागण्या मान्य करा मग अभ्यास करा. पण मागण्या मान्य करून अभ्यास करण्यात अर्थ नाही.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना अजित पवार यांनी जे धोरण घेतले होते तेच आम्ही घेतले आहे. आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात नाही. निवृत्तीनंतर त्यांना काही कमी पडू नये असेच आम्हाला वाटते. त्यासाठीच समिती नेमली आहे. कर्मचाऱ्यांनी या समितीसमोर म्हणणे मांडावे. सरकारही म्हणणे मांडेल. असे निर्णय लगेच होत नाहीत. त्यामुळे संप मागे घेण्याची विनंती करतो, असे फडणवीस म्हणाले.
