Download App
स्वतःच्या पायावर उभे राहून आर्थिक व सामाजिक स्थिरता मिळवून देण्यासाठी, समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन कृषी कर्ज योजनेबद्दलचीसविस्तर माहिती पाहणार आहोत. शेतकऱ्यांना वेळेत आणि सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्यात ही योजना राबवली जाते आहे.
अनुसूचित जातीच्या शेतकरी बांधवांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून विविध लाभ घेता येतात. अनुसूचित जमातीचे बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी अर्ज करून लाभ घेऊ शकतात
पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेच्या अंतर्गत तात्पुरते दिव्यांगत्व आल्यास 1 लाख रुपये तर कायम स्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास दोन लाख रुपयांचे विमाकवच मिळणार आहे.
ही योजना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली. पीक कर्ज सवलत अनुदान योजनेंतर्गत जे शेतकरी पीक घेतात किंवा इतर प्रकारचे कर्ज घेत आहेत, त्यांना व्याज अनुदान मिळवून फायदा दिला जातो.
हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितिशी जुळवून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मदत करुन सक्षम बनविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प सुरु केला.
महिला समृध्दी योजनेंतर्गत लागू केलेल्या कर्जापैकी 95 टक्के कर्ज दिले जाईल आणि उर्वरित 5 टक्के कर्ज राज्य वाहिनी एजन्सी (एससीए) किंवा स्वतः लाभार्थी देणार आहेत.
केंद्राने शेतीला पाणी देण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व शेतात सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना आहे. या योजनेत शासनाच्यावतीने नवीन जलस्रोत तयार करणे, जलसाठा, भूजल विकास आदी कामे केली जातात.
राज्यातील खासगी बँकांमार्फत विमा महामंडळ व इतर विमा कंपन्यांकडून नागरिकांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे.
एचडीपी पाईपसाठी अर्ज केले असता जास्तीत जास्त 300 मीटर पर्यंत अनुदान दिले जाते, तसेच पीव्हीसी पाईपसाठी अर्ज केला असता जास्तीत जास्त 500 मीटर पर्यंत अनुदान दिले जाते
