Download App
वनक्षेत्रातील जळावू लाकडाच्‍या तोडीमुळे वनांवर होणारे दुष्‍परिणाम कमी करण्‍यासाठी संयुक्‍त वन व्‍यवस्‍थापन समितीच्‍या सदस्‍यांना/ग्रामस्‍थांना सवलतीच्‍या दराने बायोगॅस/स्‍वयंपाक गॅस पुरवठा/दुभत्‍या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्षलागवडीचे संरक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबविली जाते.
राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती ही फक्त मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीसाठी तुमच्या उत्पन्नाची कोणतीही अट राहणार नाही.
महिला समृध्दी योजनेंतर्गत लागू केलेल्या कर्जापैकी 95 टक्के कर्ज दिले जाईल आणि उर्वरित 5 टक्के कर्ज राज्य वाहिनी एजन्सी (एससीए) किंवा स्वतः लाभार्थी देणार आहेत
केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून बँकांनी खास महिलांसाठी योजना सुरू केली आहे. यात पाच लाखांपर्यंत कर्ज विनातारण अर्थातच काहीही गहाण न ठेवता काही महिलांना मिळते.
राज्यातील अनेक तरुण बेरोजगार आहेत. सुशिक्षित असुनही नोकरी नाही, या गोष्टींचा विचार करुन शासनाकडून ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील 8 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 14 ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्यात येतो. ही चौदा ठिकाणे नाशिक व औरंगाबाद-अमरावती या दोन मुल्यसाखळ्यांमध्ये विभागली आहेत.
कांदा दिर्घकाळ टिकविणे. शेतकऱ्यांना रास्त दर उपलब्ध करुन देण्यासाठी सदर योजना राबविली जाते.
अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देऊन कौशल्य विकास वृद्धीसाठी वैयक्तिक लाभ देण्यासाठी ही योजना राबवली जाते.
महाराष्ट्र शासनाने सातपाटी व वसई (ठाणे), वर्सोवा (मुंबई), आलिबाग (रायगड), रत्नागिरी (रत्नागिरी) व मालवण (सिंधुदूर्ग) येथे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली आहेत.
या योजनेंतर्गत पात्र जोडप्यांना आर्थिक मदतीचे सर्वसमावेशक पॅकेज दिले जाते. यामध्ये बचत प्रमाणपत्र : जोडप्यांना 25 हजार रुपये किंमतीचे बचत प्रमाणपत्र मिळू शकते.
