पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर? तिजोरीत भीषण खडखडाट, 23 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज न फेडल्यास…

Debt On Pakistan : चालू आर्थिक वर्षात पाकिस्तान (Pakistan) पुन्हा एकदा आर्थिक संकटाच्या गर्तेत अडकण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. कारण, देशावर यावर्षी सुमारे 23 अब्ज डॉलर्स इतकं परकीय कर्ज फेडायचं आहे. जर हे कर्ज दिलेल्या मुदतीत फेडण्यात अपयश (Debt On Pakistan) आलं, तर पाकिस्तानला डिफॉल्ट घोषित होण्याचा धोका आहे, अशी माहिती ‘द न्यूज’ या पाकिस्तानी दैनिकाने (bankruptcy) दिली आहे. हा अहवाल पाकिस्तानच्या आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 च्या आधारे तयार करण्यात आला असून, त्यातून देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेतील गंभीर उणिवा समोर आल्या आहेत.

कर्जाचा डोंगर वाढतोय

मार्च 2025 अखेर पाकिस्तानचं एकूण सार्वजनिक कर्ज 76.01 ट्रिलियन रुपये इतकं नोंदवलं गेलं आहे. यामध्ये 51.52 ट्रिलियन रुपये हे देशांतर्गत कर्ज असून, सुमारे 24.49 ट्रिलियन रुपये परकीय कर्ज आहे. हे परकीय कर्ज मुख्यतः सरकारने थेट घेतलेले कर्ज आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) मिळालेल्या निधीतून तयार झालं आहे. या कर्जाच्या डोंगरामागे अनेक वर्षांची आर्थिक अकार्यक्षमता, तात्पुरती कर्जव्यवस्था, आणि वारंवार घेतलेले बेलआउट पॅकेजेस हे प्रमुख कारण आहेत. यामुळे कर्जाचा बोजा प्रचंड वाढला असून, या वर्षात त्याची परतफेड करण्यासाठी सरकारसमोर फारच कमी पर्याय उरले आहेत.

रमीचा डाव उलटला! कोकाटेंच्या राजीनाम्याची तारीख ठरली? सकाळी नऊ वाजता…

पाकिस्तान सरकारने यावर्षी 23 अब्ज डॉलर्सची कर्जफेड करायची आहे, त्यापैकी 12 अब्ज डॉलर्स इतकी रक्कम तात्पुरत्या ठेवी म्हणून चार प्रमुख देशांकडून मिळणार आहे. या ‘मित्र देशां’मध्ये सौदी अरेबिया 5 अब्ज डॉलर्स, चीन 4 अब्ज डॉलर्स, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) 2 अब्ज डॉलर्स, कतार 1 अब्ज डॉलर्स अशी रक्कम आहे. मात्र, ही रक्कम स्थायी मदत नसून, ती फक्त तात्पुरत्या स्वरूपाची ठेवी आहेत. म्हणजेच, त्या रोलओव्हर म्हणजे मुदतवाढ दिली गेल्यासच पाकिस्तानला काहीसा दिलासा मिळू शकतो. पण, या देशांनी रोलओव्हर नाकारल्यास पाकिस्तानला ही रक्कम परत द्यावी लागेल. त्यामुळे तुरळक परकीय गंगाजळीवर मोठा ताण येऊ शकतो.

राजकीय इच्छाशक्तीवर अर्थव्यवस्था

‘द न्यूज’च्या रिपोर्टनुसार, जर मित्र देशांनी आपली ठेवी मागे घेतल्या किंवा रोलओव्हर नाकारला, तर पाकिस्तानला या वर्षात अतिशय कठीण निर्णय घ्यावे लागतील. ही स्थिती राजकीय संबंधांवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेची लक्षणं दर्शवते. आणि सध्या या देशांचं पाकिस्तानकडे असलेलं राजकीय विश्वासाचं भांडवलही कमी होत असल्याचं चित्र आहे. पाकिस्तानला अजून 11 अब्ज डॉलर्स इतकं अतिरिक्त कर्ज परत करायचं आहे. PTI या वृत्तसंस्थेनुसार, 1.7 अब्ज डॉलर्स – आंतरराष्ट्रीय रोखे (सॉव्हरेन बॉन्ड्स), 2.3 अब्ज डॉलर्स – व्यावसायिक कर्ज, 2.8 अब्ज डॉलर्स – जागतिक बँक, ADB, इस्लामिक डेव्हलपमेंट बँक, AIIB तर 1.8 अब्ज डॉलर्स द्विपक्षीय कर्ज आहे.

Letsupp Exclusive : महाराष्ट्राचा नेता उपराष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर

या सर्व कर्जांची परतफेड अशा वेळी करायची आहे, जेव्हा देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठं दडपण आहे. नवीन उत्पन्नाचे स्रोत जवळपास नगण्य आहेत. आयएमएफकडून नवीन आर्थिक कार्यक्रम मिळावा म्हणून पाकिस्तान अजूनही वाट बघत आहे. बजेटपैकी निम्मा खर्च फक्त कर्ज फेडण्यासाठी असल्याचा दिसतोय.
पाकिस्तान सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी जाहीर केलेल्या 17.573 ट्रिलियन रुपयांच्या संघीय बजेटपैकी तब्बल 8.2 ट्रिलियन रुपये केवळ कर्जफेडीसाठी राखून ठेवले आहेत.

संबंधित बातम्या