पूर्वेकडे बांगलादेश, दक्षिणेत श्रीलंका.. भारताविरोधात चीनचे श्रीलंकेत धोकादायक डावपेच

China News : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव (India Pakistan Tension) अजून निवळलेला नाही. नजीकच्या काळात तशी शक्यताही दिसत नाही. दुसरीकडे चीनने आपले डाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. भारताची कोंडी करण्यासाठी चीन पाकिस्तान, बांगलादेशचा प्याद्यासारखा वापर करत आहे. यात आणखी एका देशाची भर पडली आहे. हा लहानसा देश भारताच्या दक्षिण दिशेला आहे. श्रीलंका.

या देशात चीन आपले आर्थिक संबंध बळकट करण्याच्या कामात गुंतला आहे. सध्या भारताचे श्रीलंका आणि बांगलादेशशी संबंध (India Srilanka Relation) बिघडलेले आहेत. याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न चीनकडून होत आहे. चीन भारताविरोधात अशी कोणती चाल खेळत आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीन श्रीलंकेबरोबर मिळून नेमकं काय (China News) करण्याचा प्रयत्न करत आहे याची माहिती घेऊ या..

IMF कडून कर्ज घेण्यात पाकिस्तान नाही ‘हा’ देश अव्वल; भारतही कर्जदार, जाणून घ्या..

चीन भारताच्या शेजारी देशांशी आर्थिक आणि सैन्य संबंध मजबूत करण्यावर भर देत आहे. याच कारणामुळे चीन श्रीलंकेबरोबर मुक्त व्यापार करार म्हणजेच एफटीए करण्यासाठीच्या शक्यता शोधत आहे. यातील जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार चीनचे वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ यांच्या नेतृत्वाखाली एक चिनी प्रतिनिधीमंडळ 30 मे रोजी कोलंबोमध्ये श्रीलंका चीन व्यापार आणि गुंतवणूक परिषदेत सहभागी झाले होते. 77 चिनी कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे 115 सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधीमंडळाने सिलोन चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि श्रीलंका वाणिज्य विभागातर्फे आयोजित फोरममध्ये संभाव्य श्रीलंकाई व्यापार आणि गुंतवणूक भागीदारांशी चर्चा केली.

चेंबरने सांगितले की द्विपक्षीय वाणिज्य संबंध मजबूत करणे, व्यापारासाठी विविध सुविधा निर्माण करणे आणि विविध क्षेत्रांत नवीन व्यापार आणि गुंतवणूकीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळाले. श्रीलंकेचा दौरा करणाऱ्या चिनी प्रतिनिधींनी कापड, मशिनरी, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनं, खाद्य सामग्री, देशी उत्पादने आणि पशू बायप्रॉडक्टसह विविध उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या चार प्रमुख चेंबरचे प्रतिनिधित्व केले.

डिजिटल इकॉनॉमीवर संशय

सन 2021 मधील सातव्या सत्रात झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही पक्षांनी हंबनटोटा फ्री पोर्ट ऍक्टसंदर्भातील नियम, डिजिटल इकॉनॉमीमध्ये गुंतवणूक अधिक मजबूत करणे आणि ग्रीन डेव्हलपमेंटमध्ये गुंतवणूक सहकार्य वृद्धिंगत करण्यासाठी करारावर आढावा घेतला. सूत्रांनी नाव उघड न करण्याच्या अटीवर सांगितले की श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने डिजिटल इकॉनॉमीच्या सहमती पत्रावर काही शंका उपस्थित केल्या आहेत.

पाकिस्ताननंतर भारताचा ‘सख्खा’ शेजारी चीनच्या जाळ्यात, नव्या प्रस्तावाने भारताच्या डोकेदुखीत वाढ

येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की सन 2017 मध्ये चीनने कर्ज अदलाबदलीच्या नावाखाली हिंद महासागरातील रणनितिक दृष्ट्या महत्वाचे हंबनटोटा बंदर 99 वर्षांच्या पट्ट्यावर मिळवले होते. विशेष म्हणजे तेव्हा दिसानायके हंबनटोटा पोर्ट डीलच्या सर्वाधिक विरोधात होते. या मुद्द्यावर आताचे राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमार दिसानायके तत्कालीन सरकारवर घणाघाती टीका करत होते.

संबंधित बातम्या