इराणचे सर्वोच्च नेते खोमेनींच्या हत्येचा मोदी सरकारने निषेध का केला नाही?, काय आहे कारण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली.

इराणचे सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खोमेनी (Iran) यांच्या हत्येनंतर इराणमध्ये अशांत परिस्थिती आहे. दोन्ही बाजूने घातक शस्त्रास्त्राचा वापर करण्यात येत आहे. दरम्यान भारतातील विरोधक, खासकरून काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर पक्ष खोमेनींच्या हत्येचा मोदी सरकारने साधा निषेधही केला नाही म्हणून टीका करत आहेत. भारत सरकार पारंपारिक परदेशी धोरणापासून फारकत घेत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या सोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली. भारताला या भागात शांती आणि स्थिरता हवी आहे. असे संघर्ष, वाद हे केवळ चर्चेतून आणि सहकार्यातून सुटतात असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं.

नेतन्याहूंच्या ऑफिसवर हल्ला ; इराणच्या शॅडो मास्टरचा मास्टरस्ट्रोक!

भाराताच्या या मौनामागे एक मोठं कारण आहे. एक मोठा इतिहास आहे. खोमेनी यांनी भारताच्या अंतर्गत विषयात नाहक लुडबूड केली होती. विशेषता जम्मू आणि काश्मीर आणि पाकिस्तान हे खोमेनींचे आवडतेच नाही तर जिव्हाळ्याचे विषय होते. त्यावरील त्यांचं वक्तव्य हे भारताला खटकणारी होती. 2017 ते 2024 या काळात खोमेनी यांनी भारतविरोधी वक्तव्य केली होती.

भारताची चिंता वाढली

दरम्यान रविवारी भारतातील इराणी दुतावासाने अमेरिका आणि इस्त्रायलचा निषेध करण्याचा आग्रह मोदी सरकारके केला आहे. खोमेनी यांच्या हत्येचा निषेध करण्याची विनंती दुतावासाने केली आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या हल्ल्यानंतर इराण अधिकाऱ्यांनी समुद्री मार्ग बंद करण्याची धमकी दिली आहे.

खोमेनींचा भारतविरोधी वक्तव्य

2017 (काश्मीर मुद्दा): खोमेनी हे पाकिस्तानची भाषा बोलत होते. काश्मीरचा राग आळवत होते. काश्मिरी मुस्लिमांनी एकजूट होण्याचं आवाहन करत होते.

2019 (अनुच्छेद 370): जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर त्यांनी भारताकडं न्यायपूर्ण धोरण राबवण्याचं आवाहन केलं होतं.

2020 (दिल्ली दंगल): खोमेनी यांनी हिंदू पीडितांविषयी कोणतीच संवेदना व्यक्त केली नाही. पण #IndianMuslimsInDanger अशी मोहिम त्यांनी राबवली. याशिवाय नागरिकता सुधारणा कायदा (CAA) हा मुस्लिम विरोधी असल्याचं ते म्हटले होते.

सप्टेंबर 2024: खोमेनी यांनी भारताची तुलना गाझा पट्टी आण म्यानमारशी करून त्यांनी खळबळ उडवून दिली होती. पण दोन्ही देशातील संबंध कधीच जास्त ताणल्या गेले नाही.

संबंधित बातम्या