राज्यात 17 लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक बेमुदत संपावर; जुन्या पेन्शन योजनेसाठी संपाचं हत्यार

government employees strike राज्यातील शासकीय, निम शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.

17 lakh government, semi-government employees teachers, on indefinite strike in state for old pension scheme : राज्यातील शासकीय, निम शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. यामध्ये 17 लाख कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने शासकीय कार्यालयांवर या संपाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन पासून तसेच कर्मचारी भरती संदर्भातील अनेक मागण्या या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज सकाळपासून हा बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे.या संपाला अधिकारी संघाच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आले आहे.

या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या नेमक्या काय?

– नोव्हेंबर 2025 नंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुजू झाल्याच्या दिवसापासून 1982 च्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ लागू करा.
– सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे विस्तृत अधिसूचना तात्काळ जाहीर करा
– पीएफआरडीए कायदा रद्द करून फंड मॅनेजरकडे संचित झालेले रक्कम राज्य सरकारला परत करा
– सर्व राज्य शासकीय खात्यातील आणि जिल्हा परिषदेमधील गट ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर रिक्त पद कंत्राटी पद्धतीने न भरता शासनामार्फत सरळसेवेने भरा
– सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका पाल्यास शासन सेवेत समाविष्ट करून घेण्याबाबतचे 14 एप्रिल 1981 चे रद्द केलेले शासन परिपत्रक पुनर्जीवित करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याला पूर्वीप्रमाणे शासन सेवक नियुक्ती देण्याची पद्धत सुरू करा
-अनुकंपा भरती विनाअट आणि वेळेत करा
-खाजगीकरण कंत्राटी पद्धत कायमची बंद करा
– महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेअंतर्गत पोलीस कर्मचाऱ्यांना अपघात किंवा गंभीर आजारासाठी त्वरित शासनामार्फत वैद्यकीय सेवा पुरवण्यात येते तशीच राज्याच्या सर्व विभागातील गट ड कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कॅशलेस वैद्यकीय सेवा सुरू करा

पुणेकरांनो पाणी जपून वापरा! गुरूवारी शहरातील पाणी पुरवठा बंद असणार, मनपाचा निर्णय

या व अशा विविध मागण्यांसाठी राज्यातील 17 लाख शासकीय, निम शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आजपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे.

संबंधित बातम्या