स्थापनाच न झालेल्या कंपनीला रूग्णवाहिकेची निविदा; आपकडून आरोग्य खात्यावर गंभीर आरोप
- Written By: shruti letsupp Published:
AAP Criticize Health Department for Ambulance Tender : एकीकडे पुण्यातील कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात रोज नवनवीन धक्कादायक खुलासे होत आहेत. त्यात पोलिसांसह आरोग्य खात्यावर ( Health Department ) देखील विविध आरोप आणि कारवाई केली जात आहे. त्यात आता आम आदमी पक्षाचे ( AAP ) नेते विजय कुंभार यांनी आरोग्य खात्याच्या आपत्कालीन रूग्णवाहिका निविदा प्रकरणी गंभीर आरोप केले आहेत. त्याबद्दल त्यांनी एक व्हिडीओ ट्विट केला आहे.
Sushma Andhare : सुषमा अंधारेंची आव्हाड यांच्या समर्थनार्थ फेसबुक पोस्ट; म्हणाल्या, ‘सत्याला…’
काय म्हणाले विजय कुंभार?
या ट्विटमध्ये कुंभार म्हणाले की, सध्या पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणामुळे सर्वच खात्यांबरोबर आरोग्य खात्याचेही धिंडवडे निघत आहेत. त्यातच निविदा मंजूर झाल्यानंतर कंपनीची स्थापना करण्यात आल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे.आपणा सर्वांना महाराष्ट्रातील आपत्कालिन रूग्णसेवा ॲम्ब्यूलन्स प्रकरण माहिती आहे. त्यामध्ये दहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
सध्या पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणामुळे सर्वच खात्यांबरोबर आरोग्य खात्याचेही धिंडवडे निघत आहेत. त्यातच निविदा मंजूर झाल्यानंतर कंपनीची स्थापना करण्यात आल्याचं प्रकरण उघडकीस आलं आहे.आपणा सर्वांना महाराष्ट्रातील आपत्कालिन रूग्णसेवा ॲम्ब्यूलन्स प्रकरण माहिती आहे. त्यामध्ये… pic.twitter.com/IpUzgOd5A6
— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) May 30, 2024
आता तर कार्यादेश म्हणजे वर्क ऑर्डर निघाल्यानंतर ज्या कंपनीला काम देण्यात आलेला आहे. तिची स्थापना झाल्याचे उघडतीस आलं आहे. 15 मार्च 2024 रोजी म्हणजे आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवशी या कामाची वर्क ऑर्डर निघाली आणि त्यानंतर 12 एप्रिल 2024 रोजी या कंपनीची स्थापना झाल्याचं उघड झालं आहे. त्याचप्रमाणे 15 मार्च रोजी निघालेल्या कार्यादेशामध्ये 13 मार्चच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कामाला मान्यता मिळाल्याचे म्हटलं आहे.
शरद पवारांनी जितेंद्र आव्हाडांची पक्षातून हकालपट्टी करावी; महसूलमंत्र्यांची मागणी
परंतु आम्ही जी काही कागदपत्रे मंत्रालयातून माहिती अधिकारात मिळवली त्यातून मात्र 13 मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत असा कोणताही प्रस्ताव मंजूर झाल्याचं दिसून येत नाही. म्हणजेच ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी अगदी मंत्रिमंडळ स्तरावर प्रयत्न होत आहेत आणि त्या संदर्भात कोणताही मंत्री अवाक्षर काढायला तयार नाही. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतीत स्वतः होऊन जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. असं म्हणत आपकडून आरोग्य खात्यावर आरोप करण्यात आले आहेत.
