‘लाडक्या बहिणीच्या’ निकषांत कोणताही बदल नाही, अफवांवर विश्वास ठेवू नका’; आदिती तटकरेंनी क्लिअरच केलं
Aditi Tatkare : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेबद्दल (Ladki Bahin Yojana ) सोशल मीडियावर अनेक अफवा पसरल्या जात आहेत. लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म पुन्हा तपासले जातील, अनेक महिलांचे अर्ज रद्द होतील, असे काही व्हिडिओ आणि रील्स व्हायरल झालेत. यावर आता माजी मंत्री आणि आमदार आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) यांनी स्पष्टीकरण दिलं. तटकरेंनी एक पत्रक काढून अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन केलं.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेबद्दल रिल्स व व्हिडिओच्या माध्यमातून दिशाभूल करणारी माहिती समाज माध्यमांवर प्रसारित करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत योजनेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास… pic.twitter.com/mtOnnIAWNo
— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) December 11, 2024
निकषांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही..
सोशल मीडियावर लाडकी बहीण योजनेच्या निकषांत बदल करण्यात आल्याचं, लाडक्या बहिणींना अपात्र करण्याचं काम सरकारच्या वतीने सुरू असल्याचे मेसेज फिरत आहे, त्यामुळं लाडक्या बहिणींमध्ये संभ्रम तयार झाला. याबाबत आमदार आदिती तटकरे यांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली. तटकरे यांनी एक्सवर एक पत्रक शेअर केलं. तसेत पोस्टमध्ये म्हटलं की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेबद्दल रिल्स व व्हिडिओच्या माध्यमातून दिशाभूल करणारी माहिती समाज माध्यमांवर प्रसारित करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत योजनेच्या निकषांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाकडून प्रसारित करण्यात आली आहे.
तसेच एक महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून याबाबतीत मी स्वतः जातीने लक्ष ठेवून आहे. तरी, याबाबत समाज माध्यमांतून होणाऱ्या अपप्रचारास कोणीही बळी पडू नये अशी विनंतीही तटकरेंनी केली.
आता महिलांना 2100 रुपये मिळणार…
राज्यातील सुमारे अडीच कोटी महिलांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. ही रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जात आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात, महायुतीने ही रक्कम 2100 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता महायुतीचे सरकार आल्याने या योजनेची रक्कम 2100 रुपये होण्याची शक्यता आहे.