Ajit Pawar यांचा फडणवीसांवर हल्लाबोल… विरोधकांना काय जेलमध्ये टाकता!

मुंबई : महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य म्हणून ओळखले जाते. दक्षिणेकडील राज्याप्रमाणे विरोधकांना जेलमध्ये टाकण्याची प्रथा येथे कधीच नव्हती. मात्र ती आपल्या काळात सुरू झाली. ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ, अनिल देशमुख, खासदार संजय राऊत यांना जेलमध्ये टाकले. आमदार अनिल परब, हसन मुश्रीफ, अनेक विरोधी आमदारांच्या मागे चौकशांचा ससेमिरा लावला. गृहमंत्री हा कणखर असला पाहिजे. हाच कणखरपणा दाखवा. आपल्याला राजकारण करण्यासाठी मोठे मैदान आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर, कौटुंबिक पातळीवर उतरण्याची आवश्यकता नाही. चला पुन्हा एकदा एक नवीन चांगली संस्कृती या निमित्ताने पुरोगामी महाराष्ट्रात सुरू करू असे आवाहन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले.

विधानसभेत नियम २९२ अन्वये विरोधी पक्षाच्यावतीने दिलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले की, हिंदुऱ्हदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गावर शंभर दिवसात नऊशे अपघात झाले आहेत. अनेकांनी आपले जीव गमावले आहेत. अपघातला कारणीभूत असणाऱ्या घटना टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना राबवा. या समृध्द महामार्गाच्या कामात बाराशे अडतीस कोटींचा गौण खनिज रॉयल्टी घोटाळा झाला आहे. हजारो कोटी रुपयांचा फार मोठा घोटाळा आहे. राज्याचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. समृध्दी महामार्गातून सरकार जनतेची समृध्दी साधत आहे की.. कंत्राटदाराची. या आर्थिक घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्यात यावी.

Ajit Pawar यांनी काढले सरकारचे वाभाडे… विकास खुंटला… गुन्हे मात्र डबल! – Letsupp

मदतकार्ये व पुनर्वसन विभागाने ७ हजार ७०० कोटी रुपयांचे सागरी किनाऱ्याला तटबंध घालणे, आश्रय भवनची निर्मिती आणि किनाऱ्या जवळील भागासाठी कायमस्वरुपी विद्युत सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही हा प्रस्ताव आला होता. मात्र आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही. कामे करण्यासाठी कंत्राटदारांचे पॅनल तयार केले जाणार आहे. त्यासाठी ई.ओ.आय.(एक्सप्रेशन ऑप इंटरेस्ट) मागवण्यात आले. पात्रता अटी निश्चित करताना सी.व्ही.सी.गाईड लाईनचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारी अनेक कंपन्यांनी केल्या आहेत. वेगवेगळ्या जिल्ह्यात ही कामे केली जाणार आहेत. ईओआयऐवजी कामानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निविदा का मागवल्या नाहीत ? हाही आक्षेप आहे. केंद्र सरकारमधील सार्वजनिक उपक्रमांना संधी देत असताना राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमांना डावलले गेले आहे. आपत्कालीन कामाचा अनुभव असण्याची अट घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ज्यांना पात्र केले आहे, ते सबकाँट्रॅक्ट देऊन कामे करतील, हे उघड आहे. रेलटेल, आयटीआय सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी याबाबत आक्षेप घेतलेला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितता बघता तातडीने या संपूर्ण प्रक्रियेचे चौकशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केले.

(220) Sushma Andhare : सुषमा अंधारे यांची स्फोटक मुलाखत | LetsUpp Marathi – YouTube

संबंधित बातम्या