अर्थमंत्री होताच दादा अ‍ॅक्शन मोडमध्ये, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करीत घेतला आढावा…
- Written By: Amol Bhingardive Published:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खातेवाटप जाहीर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार लगेचच अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. अर्थ व नियोजन मंत्रिपदाची सुत्रे हाती येताच अजित पवारांनी मंत्रालयातील दालनात दाखल झाले आहेत. त्यानंतर अजित पवारांनी अर्थ विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेत वित्त विभागाचा आढावा घेतला आहे. या बैठकीत अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता उपस्थित होते.
Ajmer 92 Teaser Out: मनाचा थरकाप उडवणारा ‘अजमेर 92’ चा टिझर प्रदर्शित
अजित पवार याआधीही राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री राहिले आहेत. तत्कालीन महाविकास आघाडीत अजित पवार वित्तमंत्री असल्याने निधी देण्याबाबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप शिंदे गटाच्या नेत्यांनी केला होता. अजित पवारांवर हाच आरोप ठेवत शिंदे गटाने भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे अर्थ खातं अजित पवारांकडे देऊ नये, असा पवित्रा शिंदे गटाकडून घेण्यात आल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
अभिमानास्पद! ‘चांद्रयान – ३’ मोहिमेत अहमदनगरच्या दोघांनी निभावली मोठी जबाबदारी
अजित पवारही याचं भूमिकेवर ठाम असल्याने खातेवाटपाचं कोडं सुटत नव्हतं. अखेर मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची दिल्लीवारी झाल्यानंतर खातेवाटपाचा पेच सुटलेला आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खातेवाटप जाहीर केलं आहे. त्यानंतरच अजित पवारांनी मंत्रालयातील वित्त विभागाच्या दालनात जात आढावा घेतला आहे. अजित पवार यांचे कार्यालय मंत्रालयातील पाचव्या मजल्यावरील 503 क्रमांकाचे दालनात असून या दालनातूनच ते आपल्या विभागांचे तसेच उपमुख्यमंत्रीपदाचे कामकाज पाहणार आहेत.
‘फडणवीस राजकारणात अॅक्टिव्ह झाले अन् मला’.. नाथाभाऊंनी सांगितला वाईट अनुभव
दरम्यान, राज्य मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर झाल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त व नियोजन खाते, छगन भुजबळ यांना अन्न व नागरी पुरवठा तसेच ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, तर दिलीप वळसे पाटील यांना सहकार खाते देण्यात आले आहे.
तसेच राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे महसूल, पशू संवर्धन खाते देण्यात आले आहे. धनंजय मुंडे यांच्याकडे कृषी मंत्रालय देण्यात आले आहे. राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याकडे वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाच्या जबाबदारी देण्यात आले आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खाते कायम ठेवण्यात आले आहे.
