Maratha Aarakshan नक्की कसं मिळू शकतं? कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदेंनी स्पष्टच सांगितलं
- Written By: sagargorkhe letsup Published:
Asim Sarode On Maratha Aarakshan : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे (Central Govt)स्पष्टपणे लेखी मागणी करायला हवी. त्यांनी तशा प्रकारचा विशेष कायदा(Special Act) आणला पाहिजे की, मराठा समाजाला आरक्षणात समाविष्ठ करुन घेण्याची तरतूद कायदेशीर दृष्टीकोणातून केली पाहिजे, असा एक पर्याय राज्य सरकारकडे असल्याचे कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे (Asim Sarode)यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
Fukrey 3 Trailer: जबरदस्त डायलॉग, मनोरंजन अन् कॉमेडीचा तडका, ‘फुकरे 3’ चा धमाकेदार ट्रेलर प्रदर्शित
तो कायदा टिकाऊ असेल का? त्याला आव्हान दिलं जाऊ शकेल का? याच्यासंदर्भातील मुद्दे वेगळे आहेत. कारण सर्वोच्च न्यायलयात अशा कोणत्याही कायद्याला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. पण प्रश्न सोडवायचा असेल तर ते फक्त केंद्र सरकारच कायदा करुन तो प्रश्न सोडवू शकते, इतर कोणीही तो सोडवू शकत नाही, असेही असीम सरोदे यांनी सांगितले.
‘इंडिया’त मिठाचा खडा! ‘या’ राज्यात काँग्रेसशी आघाडी नाही; ‘आप’ स्वबळावरच लढणार
सरोदे यांनी सांगितले की, आता महाराष्ट्रामध्ये भाजपचं सरकार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांशी संबंध चांगले आहेत. त्यामुळे फडणवीसांनी पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी बोलून तशा प्रकारचा कायदा करुन घेतला पाहिजे.
उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा विषय लॉक केलेला आहे की, आम्ही 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. कारण रिव्हर्स रिझर्वेशन ही पॉलिसी संवैधानिक दृष्टिकोनातून मान्य नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या भावनांचा विचार करणारं राज्य सरकार असेल तर त्यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली पाहिजे की, नवीन कायदा करुन कायदेशीर दृष्टीकोनातूनच हा प्रश्न सुटू शकतो असेही यावेळी कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सांगितले.
जालना जिल्ह्यातील अंतवाली सराटी गावात काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सुरु आहे. त्यातच या ठिकाणी पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर हे आंदोलन राज्यभर पेटलं आहे.
