सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाचे अनेक अडथळे दूर केल्याबद्दल मनःपूर्वक आभार; छगन भुजबळ

Chhagan Bhujbal : आज सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधातील आणि प्रभाग रचनेला आवाहन देणारी याचिका फेटाळून लावून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसी आरक्षणाचे (OBC Reservation) अडथळे दूर केल्या बद्दल मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी आभार मानले आहे. आज सुप्रीम कोर्टाने काही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. यात ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी आणि जुनी प्रभाग रचना (2022 च्या पूर्वीची) लागू करण्यात यावी यासाठीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे मात्र याबाबत सविस्तर समजून घ्यायचे असेल तर या केसची पार्श्वभूमी आपण समजून घेतली पाहिजे. या मध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये काही लोकांनी जाऊन ओबीसींचा इम्पेरिकल डाटा नाही म्हणून ओबीसीना  स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आरक्षण देऊ नये अशी मागणी काही याचिका दाखल करून केली. असं मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले.

त्यावेळी खानविलकर यांच्या बेंच समोर ही केस पेंडिंग होती त्यांनी यात निकाल दिला की तत्काळ इम्पेरिकल डाटा राज्य सरकारने द्यावा मात्र श्री निरगुडकर यांच्या आयोगाने तयार केलेले डाटा हा कोर्टाने फेटाळला. त्यानंतर डेडिकेटेड कमिशन म्हणून बांठिया आयोगाची स्थापना आपण केली आणि इम्पेरिकल डाटा जमा करण्यास सुरवात केली. अशी माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली.

पुढे ते म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार 91 ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यामुळे आम्ही बांठिया कमिशनच्या माध्यमातून माहिती जमा केली पण ही माहिती सदोष होती त्यात बांठिया कमिशन ने ऑफिस मध्ये बसून माहिती जमा केली त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी ओबीसीचे आरक्षण कमी झाले. याप्रकरणात उदाहरण देताना छगन भुजबळ म्हणाले की गायकवाड हे आडनाव असलेले व्यक्ती हे दलीत, मराठा आणि ओबीसी अशा सर्वच समाजात दिसतात पण त्यात अशी आडनावे वाचून सरसकट एकाच समाजात टाकण्यात आले होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी आरक्षण कमी झाले.

आता सुप्रीम कोर्टात याचिका असताना महिन्यापूर्वी ही याचिका बोर्डवर आली त्यावेळी  माजी खासदार समीर भुजबळ , महेश झगडे, मंगेश ससाणे हे सुप्रीम कोर्टात गेले. मी मुख्यमंत्री महोदय यांना भेटलो त्यावेळी मी मागणी केली की बांठिया कमिशनने सांगितल्या प्रमाणे आरक्षण नको तर आमचे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत करून द्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना देखील या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले त्याचबरोबर आमच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी देखील आमची बाजू मांडली त्यामुळे 6 मे 2025 ला सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आणि सांगितले की 27% टक्के आरक्षणासहितच निवडणुका होतील.

आता सुप्रीम कोर्टात या प्रभाग रचनेमध्ये 27% टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती  त्याचबरोबर लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ही 11 मार्च 2022 च्या पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेप्रमाणे घ्यावी, अशी विनंती करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. ही निवडणूक सुद्धा नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केले होते.त्यामुळे आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील आणि ओबीसी आरक्षणासहित होतील हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

राहुल गांधी वेडे झाले आहेत त्यांना प्रशिक्षणाची गरज; मंत्री बावनकुळेंचा हल्लाबोल

पुढे ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आज आणखी एक याचिका फेटाळून लावली. त्यात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आमच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार 27% ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात येतील.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले  की, वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्याने हा पूर्णपणे अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थेत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

संबंधित बातम्या