15 तारखेनंतर अजितदादा बोलणार नाहीत, फक्त देवेंद्र फडणवीस बोलेल…

“आज मीही जाहीर करणार होतो की पुण्यातून उडणाऱ्या सर्व विमानांमध्ये महिलांना मोफत तिकीट दिलं पाहिजे. अनाउन्स करायला आपल्या बापाचं काय जातंय?”

Chief Minister Fadnavis strongly reacted to NCP’s manifesto : ‘अजित पवार फक्त बोलतात, माझं काम बोलतं. मी आत्तापर्यंत संयम पाळला होता, पण आता त्यांचा संयम ढासळलेला दिसतो. 15 तारखेनंतर अजितदादा बोलणार नाहीत, देवेंद्र फडणवीस बोलेल.’ मी असं सांगितलं होतं की आपण ज्या ठिकाणी वेगवेगळ लढत आहोत, त्या ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत आहोत असं समजून एकमेकांवर टीका करायची नाही. मी आत्तापर्यंत तो संयम पाळला, पण उपमुख्यमंत्री अजित पवार संयम ढळलेला दिसतोय. कदाचित निवडणुकीतील परिस्थिती पाहून अजित पवारांचा संयम काहीसा कमी झालेला मला दिसतोय. त्यामुळे ते बोलत आहेत. पण १५ तारखेनंतर अजित पवार बोलणार नाहीत असा विश्वास असल्याचे फडणवीस म्हणाले. पुण्यात पार पडलेल्या एका मुलाखतील ते बोलत होते.

अजित पवार सारखी टीका का करतात?

देवाभाऊ काही बोलत नाही, देवाभाऊचं काम बोलतं.” तुम्ही म्हणता तुमचं काम बोलतं, मग अजित पवार सारखी टीका का करतात? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “अजित पवार हे बोलतात, पण माझं काम बोलतं. मात्र, मला या ठिकाणी सांगितलं पाहिजे की या निवडणुकीत आमच्या हे लक्षात आलं होतं, की पुणे असेल किंवा पिंपरी-चिंचवड, या ठिकाणी आम्ही युतीत लढू शकत नाहीत. कारण आमच्या पक्षांची मोठी ताकद आहे. त्यामुळे आम्ही ठरवलं होतं की आपण वेगवेगळं लढायचं.” असे फडणवीस म्हणाले. यावेळी फडणवीसांनी अजित पवारांच्या मोफत मेट्रोच्या घोषणेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत खिल्ली उडवली आहे. ‘किमान लोकांचा विश्वास बसेल अशा गोष्टी तरी बोलाव्यात,’ असा टोला त्यांनी लगावला.

एमआयएमशिवाय नगरचा महापौर होणार नाही, असदुद्दीन ओवैसींचा थेट दावा

अजित पवारांची नेमकी घोषणा काय?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्यामध्ये पुणे महापालिकेवर सत्ता आल्यास पुणेकरांना मोफत मेट्रो आणि मोफत बस सेवा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. अजित पवार यांनी सांगितले की, पुण्यातील वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्त्यांमुळे पुणेकरांचे दररोज सुमारे साडे सात कोटी रुपये पेट्रोलवर खर्च होतात. वर्षाला हा खर्च सुमारे 10,800 कोटी रुपयांपर्यंत जातो. हेच पैसे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी वापरता येऊ शकतात, असा मोठा प्लॅन त्यांनी मांडला. मात्र, मेट्रो भाडे मोफत करण्याचा अधिकार महापालिकेकडे आहे का, तसेच हा निर्णय आर्थिकदृष्ट्या शक्य आहे का, असे अनेक प्रश्न मतदारांमध्ये उपस्थित होत आहेत.

संबंधित बातम्या