शिंदे सरकारच्या काळातील निर्णयांना कात्री; ‘या’ प्रोजेक्टचं टेंडर फडणवीस सरकारकडून रद्द

Maharashtra News : महायुती सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांत रस्सीखेच सुरू असल्याच्या बातम्या येत असतात. आधीच्या सरकारच्या काळात (Maharashtra News) घेतलेले निर्णय बदलले किंवा रद्द केल्याचेही प्रकार घडले आहेत. आताही अशीच एक बातमी आली आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला आणखी एक निर्णय बदलल्याची माहिती आहे. ठाणे भाईंदर बोगदा, उन्नत मार्गाच्या दोन निविदा रद्द करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या प्रकणी सर्वोच्च न्यायालयानेही इशारा दिला होता.

मीरा भाईंदर ते गायमुख उन्नत आणि भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेले दोन टेंडर रद्द करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदेंना हा मोठा धक्का बसला आहे. ठाणे-घोडबंदर-भाईंदर या बोगदा आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पासाठी ज्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यातील प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रश्न उपस्थित केले होते.

Mahadev Jankar Exclusive : मी एनडीएची साथ केव्हाच सोडली…. जानकर यांची अधिकृत घोषणा

या प्रकल्पासाठी नव्याने निविदा काढणार की सध्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊ असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. या एमएमआरडीने भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेश देण्यात आले होते. सहा हजार कोटींच्या उन्नत रस्ते प्रकल्प आणि आठ हजार कोटींच्या बोगदा प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून या कंपनीच्या तांत्रिक निविदा फेटाळण्यात येणे ही बाब अविश्वसनीय आहे अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर एल अँड टी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एमएमआरडीएने तांत्रिक निविदा का नाकारली याची कारणे प्रकल्प देण्याआधी कंपनीला कळवण्याची आवश्यकता नाही असे उच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते. यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) दाद मागितली होती.

या प्रकरणी कंपनीने काही दावे केले होते. मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडला दोन्ही प्रकल्पांसाठी एल 1 बोली जास्त प्रकल्प खर्चाने घोषित करण्यात आली असा दावा एल अँड टी कंपनीने केला. एल 1 बोली लावणाऱ्या कंपनीच्या तुलनेत बोगदा प्रकल्पात कंपनीची किंमत बोली अंदाजे 2521 कोटी रुपये आणि उन्नत रस्ता प्रकल्पात 609 कोटी रुपये कमी होती असाही दावा कंपनीने केला होता.

शिंदेंच्या या निर्णयांना फडणवीसांचा धक्का

फडणवीस सरकारने याआधीही आधीच्या शिंदे सरकारचे बरेच निर्णय रद्द केले आहेत किंवा स्थगिती दिली आहे. यामध्ये भाडेतत्वावर एसटी घेण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाला फडणवीसांनी स्थगिती दिली. मंत्र्यांचे सचिव आणि ओएसडी नियुक्तीचे निकष फडणवीस सरकारने बदलले. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा कायम. आपत्ती निवारण समितीतून सुरुवातीला एकनाथ शिंदेंना डावललं होतं. मुख्यमंत्री वैद्यकिय सहाय्यता कक्षातील एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी हटवले.

आता खूप होतयं, कोकाटेंचा निर्णय घ्याच; रोहित पवारांची दादा अन् फडणवीसांकडे थेट मागणी

संबंधित बातम्या