वाळू माफियाराज संपणार? राज्यात बांधकामांसाठी एम सँड वापराचा शासन आदेश जारी

Government order for use of M sand राज्य सरकारने बांधकामांसाठी बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळू वापराची मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे. 

Government order for use of M sand for construction Revenue Minister Bawankule’s letter to District Collectors : राज्यामध्ये बांधकाम व्यावसायाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच दुसरीरकडे वाळू माफियांना देखील मोठी चपराक बसली आहे. कारण राज्य सरकारने बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळू वापराचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे आता बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळू वापराची मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे.

बांधकामांसाठी कृत्रिम वाळू वापराचा मार्ग मोकळा

राज्यात विविध बांधकामासाठी कृत्रिम वाळू म्हणजे एम सँडचा वापर करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. याबाबत शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अंमलबजावणीबाबत पत्र देण्यात आलं आहे. त्यानुसार आता एम सँड युनिट मंजुरीसाठी असलेले शासनाचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत.

पश्चिम तुर्की हादरलं! 6.1 रिश्टर स्केल तीव्रतेच्या भूकंपाने इमारती कोसळल्या

तसेच एम सँड युनिटला प्रोत्साहन देण्यासाठी एम सँड वापराची जिल्हास्तरीय मर्यादा 50 वरून 100 युनिटपर्यंत नेण्याचा हक्क जिल्हाधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र एम सँड युनिटसाठी दिलेल्या अटींचे उल्लंघन केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द देखील करण्यात येणार आहे.

कृत्रिम वाळूचा वापर अनिवार्य

दरम्यान गेल्या काही दिवसांपूर्वी कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा, याकरिता यावर्षी (2025-26) शासकीय विभागांच्या बांधकामात किमान 20 टक्के कृत्रिम वाळूचा वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतर पुढील वर्षापासून मात्र शासकीय बांधकामात पूर्ण कृत्रिम वाळू वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. दरवर्षी वाळू उपशाबाबतचे वेळापत्रकही या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वाळू गटाचे प्रस्ताव सादर करण्यापासून, सर्वेक्षण, तालुका समितीची बैठक, जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची बैठक, पर्यावरण सल्लागाराला प्रस्ताव पाठवणे, खाणकाम आराखडा, तांत्रिक अहवाल करणे गरजेचं आहे.

संबंधित बातम्या