भेसळयुक्त पनीर प्रकरणी सरकारचं मोठं पाऊल; आमदार पाचपुतेंच्या लढ्याला यश

भेसळयुक्त पनीर प्रकरणी सरकारचं मोठं पाऊल; आमदार पाचपुतेंच्या लढ्याला यश

Ahilyanagar News : श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप आमदार विक्रमसिंह पाचपुते (Vikram Pachpute) यांनी पनीर आणि ॲनालॉग चीजबाबत एक लक्षवेधी मांडली होती. याबाबत केवळ राज्य सरकारनेच नाही तर केंद्र सरकारनेही दखल घेतली आहे. FSSAI ने ॲनालॉग पदार्थांबाबत नागरिकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. सोबतच FDA विभागात अधिकाऱ्यांची देखील वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने FDA विभागात 196 अधिकारीची नियुक्ती केल्याची माहिती आमदार पाचपुते यांनी दिली. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने FSSAI ला आपल्या हरकती आणि सूचना पाठवाव्यात, असं आवाहनदेखील त्यांनी केलं आहे.

बँकेच्या नॉमिनी नियमांमध्ये झाले मोठे बदल; पैशाच्या वारशाशी संबंधित वाद कमी होण्यास मदत होणार?

पनीरपासून बनवण्यात आलेल्या विविध डिसेज अनेक जण आवडीनं खातात. मात्र, या पनीरमध्ये मोठ्या प्रमाणात भेसळ करून बनावट पनीर बनवण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. याच बनावट पनीरच्या मुद्द्याकडे भाजपचे आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांनी विधिमंडळ अर्थसंकल्पात सगळ्याचं लक्ष वेधलं होतं. पाचपुते हे चक्क बनावट पनीर घेऊनच सभागृहात आले होते.

अखेर भिसे मृत्यू प्रकरणी घैसास यांच्यावर गुन्हा दाखल; ससूनच्या दुसऱ्या अहवालानंतर मंगेशकर रूग्णालयाच्या अडचणी वाढल्या

अॅनालॉगमुळे मोठ्या प्रमाणात भेसळ होते. ही भेसळ खूप आधीपासून होत आहे. पनीर भेसळ प्रकरणी सभागृहाने, शासनाने दखल घेतली. अन्न औषध प्रशासनामध्ये 350 चा स्टाफ मंजूर होता, त्यामध्ये 100 पेक्षा कमी स्टाफ कार्यन्वित होता. परिक्षाही झाल्या होत्या, पण अनेकांना आस्थापना दिलेल्या नव्हत्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन 196 अधिकाऱ्यांना स्टाफमध्ये स्थान मिळालं आहे. 196 अधिकारी रुजू झाल्यानंतर हे प्रकरणं समोर आले आहेत जर 1100 अधिकारी झाले तर अन्नधान्यांमधील भेसळ समोर आल्याशिवाय राहणार नाही, असं आमदार विक्रम पाचपुतेंनी स्पष्ट केलंय.

सध्या विक्री होत असलेल्या पनीरपैकी 60 ते 70 टक्के पनीर बनावट असल्याची माहिती आहे. विक्रमसिंह पाचपूते यांच्या आरोपांची गंभीर दखल घेत सरकारनं बनावट पनीर रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. भेसळयुक्त खाद्यपदार्थ निर्मिती, तसेच विक्रीचे प्रकार आढळून आल्यास त्वरीत अन्न आणि ओैषध प्रशासन विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले होते.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube