मराठा आरक्षणाविरोधात गुणरत्न सदावर्ते पुन्हा हायकोर्टात, नेमकं कारण काय?

Gunaratna Sadavarte On Maratha Reservation : राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation मनोज जरांगेंच्या जीवाला धोका? राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय)देण्यासाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde)यांनी मराठा आरक्षण विधेयक (Maratha Reservation Bill)पटलावर मांडले. त्यानंतर हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात करण्यात आले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काही वेळातच अॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte)यांनी आपण या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले.

OBC Reservation : ‘ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला तर कोर्टात खेचू’; ओबीसी नेत्यांचा सरकारला स्पष्ट इशारा

अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा हे संविधान सहमत कृत्य नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे हे मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अहवालाला महत्त्व देऊ नये. आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देणार या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

महादेव जानकर अन् उद्धव ठाकरेंचा एकत्र येण्याचा प्लॅन? परभणीत बंडू जाधवांचे तिकीट संकटात

अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाला विरोधात भूमिका घेतल्याने मराठा बांधवांच्या कायमच ते रडारवर राहिले आहेत. त्यांच्या या भूमिकेमुळे काही दिवसांपूर्वीच त्यांच्या गाड्यांचीही तोडफोड करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी देखील सदावर्ते यांना थेट इशारा दिला होता.

राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात आज राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडले. मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. यानंतर विधेयकावर मतदान होऊन विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी केली.

आज विधिमंडाळात ओबीसी बांधव असो की अन्य कोणताही समाज असो आम्ही कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर त्यांनी मराठा आरक्षणाला विधेयकाबद्दल माहिती दिल्यानंतर या विधेयकाला आपण एकमताने मान्यता द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. यानंतर विरोधी सदस्यांनीही या विधेयकाला संमती दिली.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आम्ही मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले ते कोर्टात टिकणारच आहे यात काहीच शंका नाही. एकाची बाजू घ्यायची दुसऱ्याचा विचार करायचा नाही असे सरकारला करता येणार नाही. सर्वांना न्याय देण्याची भूमिका सरकारची असते. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संबंधित बातम्या