हजूर साहिब गुरुद्वाराचा निर्णय अन् रडारवर आले CM शिंदे; नेमकं काय घडलं?

CM Eknath Shinde On Shiromani Gurdwara: महाराष्ट्र सरकारच्या (Maharashtra Government ) निर्णयावर शिरोमणी अकाली दल आणि शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समिती म्हणजेच एसजीपीसी नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. शिरोमणी अकाली दल (Shiromani Gurdwara) आणि एसजीपीसी यांनी 1956 मध्ये ‘शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब कायद्या’मधील दुरुस्तीला विरोध करण्यात आला आहे.

CM एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या सरकारने नांदेडमध्ये असलेल्या शीख धर्मीयांसाठी धार्मिक महत्त्व असलेल्या या गुरुद्वाराशी संबंधित कायद्यात काही बदल करण्यात आला आहेत. हा बदल पंजाबमधील राजकीय पक्षांसह अन्य काही पक्षांनाही पटलेला नाही. त्यामुळे ही दुरुस्ती तातडीने मागे घ्यावी किंवा ती रद्द करावी, यासाठी त्यांनी आवाज उठवला आहे.

‘शिखांच्या बाबतीत थेट हस्तक्षेप’: शिरोमणी अकाली दलाचे ज्येष्ठ नेते दलजित सिंग चीमा यांनी एक निवेदन जारी केले की असे दिसते की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मनमानीपणे गुरुद्वारा बोर्डावर ताबा मिळवू इच्छित आहे. शीख समुदाय सरकारचा हा प्रयत्न कदापि सहन करणार नाही, असे चीमा म्हणाले होते. चीमा यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या दुरुस्तीला शीख धर्मीयांच्या कारभारात थेट हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आणि हा निर्णय त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली.

‘गुरुद्वाराचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न’: शिरोमणी अकाली दलाचे नेतेच नाही तर शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीचे हरजिंदर सिंग धामी यांनीही सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला आहे.यावर मी म्हणाले की,’तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड गुरुद्वारा बोर्ड’मधील शीख संघटनांच्या सदस्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न योग्य नाही.

धामी यांनीही याला थेट विरोध केला आहे. प्रस्ताव आणण्यापूर्वी शिखांशी कोणताही सल्लामसलत करण्यात आली नसल्याचा दावा धामी यांनी केला. गुरुद्वाराच्या बोर्डावर नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा आणि शीख संघटनांचे सदस्य कमी करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय म्हणजे गुरुद्वाराचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे एसजीपीसीचे म्हणणे आहे.

Jayant Patil : “नगरसाठी उमेदवार देणार, निवडूनही येणार”; जयंत पाटलांची राऊतांवर ‘कडी’

एसजीपीसीच्या नाराजीची नेमकं कारण काय? महाराष्ट्र सरकारच्या या नवीन दुरुस्तीनंतर नांदेड गुरुद्वारा बोर्डाच्या एकूण 17 सदस्यांपैकी 12 सदस्यांना नामनिर्देशित केले जाणार आहे, असा चीमा यांचा दावा आहे. तसेच जी एसजीपीसी पूर्वी चार सदस्य पाठवत होती, ती दोन करण्यात आली आहे. चीफ खालसा दिवाण आणि हजुरी सचखंड दिवाण यांचे नामनिर्देशन रद्द करण्यावर एसजीपीसीने आक्षेप घेतला आहे. पूर्वीच्या कायद्यात मंडळात दोन शीख खासदारांचा समावेश करण्याचा नियम होता, तो आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्याचा एसजीपीसीचा दावा आहे. चीमा यांनी नांदेड गुरुद्वारा व्यवस्थापन मंडळात केलेल्या बदलांबाबत पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे आणि गुरुद्वारा व्यवस्थापनातील सरकारी प्रभाव वाढवणारे ‘षड्यंत्र’ मागे घेण्याबाबत बोलले आहे.

संबंधित बातम्या