बहुचर्चित साई रिसॉर्ट जमीनदोस्त होणार; न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सदानंद कदम स्वखर्चाने पाडणार
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Sai Resort : बहुचर्चित दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. साई रिसॉर्टचे (Sai Resort) सदानंद कदम यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर रिसॉर्ट पाडण्याचे मान्य केलं आहे. सोमवारी त्यांना प्रतिज्ञापत्रावर कबुली सादर करण्याबाबतचे निर्देश न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी दिले आहेत.
वादग्रस्त साई रिसॉर्ट प्रकरणात माजी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह आणखी दोन जणांविरोधात कलम 420 नूसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. महसूल बुडवून फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. दापोलीच्या गटविकास अधिकारी रुपा दिघे यांच्या जबाबावरुन ही कारवाई करण्यात आली होती. अनिल परब यांनी इमारत पूर्ण नसताना देखील 26 जून 2019 रोजी मालमत्ता कर आकारणीसाठी मुरुड ग्रामपंचायतीमध्ये अर्ज केला.
विचारधारा अन् पक्ष एकच, मी साहेबांचं नेतृत्व सोडलेलं नाही; लंकेंकडून अखेर शिक्कामोर्तब
त्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2019 रोजी अर्जावर कार्यवाही करत कर आकारणी करण्यात आली. तसेच 02 मार्च 2020 रोजी अनिल परब यांनी वीज जोडणीसाठी दापोली महावितरणकडे अर्ज केला. त्यामुळे ग्रामपंचायत मुरुड आणि पर्यायांना शासनाचे देखील फसवणूक झालेली आहे. या संपूर्ण प्रकरणांमध्ये तत्कालीन ग्रामसेवक अनंत कोळी आणि तत्कालीन सरपंच अनंत तुपे यांनी इमारत पूर्णत्वास गेल्याची खात्री न करता कर आकारणी केल्याचे दिसून असल्याचं तक्रारीत नमूद आहे.
सदानंद कदमांनी अनिल परबांकडून हा भूखंड खरेदी केला होता. त्यानंतर नगररचना कायद्यांतर्गत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून त्यांना बिगर कृषी प्रयोजनात रुपांतरासाठी परवानगी देण्यात आली. मात्र, 2020 मध्ये आमच्यात विक्री करार अंमलात आणला गेला आणि जमिनीच्या नावात बदल करण्यात आल्याच्या महसूल नोंदी असताना अनिल परब हे माजी मुख्यमंत्र्याचे निकटवर्ती असल्यामुळेच विरोधी राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली आज आपल्याला यात गोवण्यात आल्याचा दावा सदानंद कदम यांनी केला होता. नोटीसा बजावण्यात आल्या असल्याचं सदानंद कदम यांनी दाखल याचिकेत स्पष्ट केलं होतं.
“दिल्लीत वजन वापरा, मला भीतीतून मुक्त करा”; तिकीट कापण्यासाठी मुनगंटीवारांचं CM शिंदेंना साकडं
दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान विभागाकडून दापोलीतील ‘साई रिसॉर्ट्स एनएक्स’च्या मालकांना कारणे दाखवा नोटीसी बजावली. ज्यात या रिसॉर्टवर कारवाई का करू नये? अशी विचारणाही केली आहे. तसेच पर्यावरणाचं नुकसान केल्याबद्दल 25 लाखांच दंडही आकरण्यात आलाय. त्याच नोटीसीविरोधात या रिसॉर्टचे मालक सदानंद गंगाराम कदम यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर हे वादग्रस्त आणि बेकायदेशीर रिसॉर्ट हे आधी माजी परिवहन मंत्री आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांच्या मालकीचं असल्याचा आरोप भाजप नेते आणि मूळ तक्रारदार किरीट सोमय्या यांनी केलाय.
संबंधित बातम्या
बिर्यानीशिवाय एकही अधिवेशन झालं नाही; परबांनी बाबाजानी दुर्राणींचा ‘तो’ किस्सा सांगितला
