अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येलार महायुती आयोजित चहापाणावर विरोधकांचा पहिष्कार, ‘या’ मुद्यांवरून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याचा प्लॅन
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना तसेच पिण्याचा पुरवठा कमी झाल्यावर नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागणार आहे, अशी भीती जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाची 22 जूनपासून सुरुवात होत आहे. हे अधिवेशन यंदा चांगलेच वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. (Thackeray) शेतकरी कर्जमाफी, एल निनोचे संकट, पाण्याची टंचाई या मुद्द्यांवरून विरोधक सरकारला घेरणार आहेत. दम्यान, अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला आयोजित करण्यात आलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार घातला. या बहिष्कारानंतर विरोधकांनी पत्रकार परिषद घेऊन यावेळच्या अधिवेशनात विरोधकांच्या अजेंड्यावर प्रकाश टाकला.
यावेळी शरद पवार यांच्या पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. सरकार कर्जात बुडाले आहे, सरकारकडे पैसे नाहीत. भ्रष्टाचार वाढला आहे, असे गंभीर आरोप त्यांनी केले. महाराष्ट्रावर पाण्याचे मोठे संकट आहे. एल निनो येणार आहे हे माहिती असूनही पाण्याचा साठा कमी कसा खाली झाला. पाण्याचे नियोजन करण्यात सरकारचे लक्ष नाही. त्याचा फटका लोकांना बसणार आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना तसेच पिण्याचा पुरवठा कमी झाल्यावर नागरिकांनाही त्रास सहन करावा लागणार आहे, अशी भीती जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
भ्रष्टाचाराची प्रकरणं अनेक आहेत. जलजीवन मिशन, रस्त्याची कामे असतील यांची लाखभर कोटी रुपयांची बिलंच सरकारने दिलेली नाहीत. दुसरीकडे सरकार वेगवेगळ्या घोषणा करत आहेत. जलजीवन मिशनच्या कामाचे सरकारने पैसे दिलेले नाहीत. केंद्र सरकारने बजेटमध्ये कपात केलेली आहे, असा हल्लाबोल जयंत पाटील यांनी केला. कोल्हापूरला कंत्राटदारांची एक सभा झाली. या कंत्राटदारांनी जाहीरपणे सांगितलं की 56 टक्क्यांपर्यंत पैसे वाटल्यावर उरलेल्या पैशांत आम्हाला काम करावे लागते. यामुळे कामाचा दर्जा सुमार झाला. नवी मुंबईत बांधलेल्या नव्या विमानतळातील लिकेज आपण सगळ्यांनी पाहिले असेल.
अनेक ठिकाणी कामाचा दर्जा खालावला आहे. जिथे रस्त्यांची मागणी नाही, तिथे सराकर रस्ते बांधायला निघाले आहे. जिथे मागणी आहे तिथे सरकारकडे खर्च करायला पैसे नाहीत, असे म्हणत राज्यात भ्रष्टाचार वाढला आहे, असा दावा जयंत पाटील यांनी केला. तसेच महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणं वाढली आहेत. ड्रग्ज आणि अमली पदार्थांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने मोठी प्रगती केली आहे. आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात ड्रग्ज मिळत आहे, असे सांगत राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था मोडकळीस आल्याचे ते म्हणाले.
मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड चालू आहे. प्रभू रामचंद्राच्या पायांनी पावन झालेल्या तपोवनालाही सरकारने सोडलं नाही. आम्ही अनेक जमीन घोटाळे समोर आणले. परंतु यावर सरकारने अजूनही त्यावर कारवाई केलेली नाही. आमची सरकारकडे मागणी आहे की, तुमच्याशी चर्चेला येण्यापेक्षा आम्ही पत्रात जे मुद्दे उपस्थित केले आहे, त्याचे सरकारने उत्तर द्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले. माझा गेल्या दोन ते चार अधिवेशनांचा एक अनुभव आहे. आम्ही जे भाषण करतो, त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा सोडून इतर मुद्द्यांवर चर्चा होते. मुळ मुद्द्याला बगल देण्याचे काम केले जाते. सरकार कर्जात बुडत आहे. राज्याची प्रगती समाधानकारक दिसत नाही, अशी खंतही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवली.