आंतरराष्ट्रीय युवा दिनी फडणवीसांचं तरूणांना मोठं गिफ्ट; राज्यात 15 हजार पोलिसांची भरती होणार

Maharashtra Cabinet Meeting : तरूणांचं पोलीस होण्याचं स्वप्न अखेर प्रत्यक्षात उतरणार असून, राज्य सरकारने थोडी थोडकी नव्हेत तर, तब्बल 15 हजार पद भरण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  आजच्या बैठकीत पोलीस भरतीसह अन्य तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे आज (दि.12) आंतरराष्ट्रीय युवा दिन असून, पोलीस होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या तरूणांसाठी फडणवीस सरकारने भरतीच्या माध्यामातून एकप्रकारे दिलेली ही मोठी भेट आहे.

मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय कोणते?

महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी (गृह विभाग)

राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण. (अन्न, नागरी पुरवठा विभाग)

सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय (विमानचालन विभाग)

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

#मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त)#CabinetDecisions pic.twitter.com/cENvHe1Gia

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 12, 2025

अनेक दिवसांची प्रलंबित मागणी सरकार कडून मान्य – छगन भुजबळ

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना (अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब) अन्न, धान्याचे (शिधा) वितरण करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनच्या रकमेेत वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना सध्या देण्यात येणाऱ्या ₹१५०/- रुपये प्रति क्विंटल (₹१५०० प्रति मेट्रिक टन) या मार्जिन दरामध्ये ₹२०/- प्रति क्विंटल (₹२०० प्रति मेट्रिक टन) एवढी वाढ करून त्यांना ₹१७०/- प्रति क्विंटल (₹१७०० प्रति मेट्रिक टन) मार्जिन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजित वार्षिक ₹९२.७१ कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून रास्त भाव दुकानदारांची मार्जिन मध्ये वाढ करण्याची मागणी होती. याबाबत अनेक बैठकादेखील पार पडल्या होत्या. रास्त भाव दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक होते त्यामुळे आज मंत्रिमंडळाने रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जीन मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या