विकासकामांच्या निधीचं असमतोल वाटप म्हणजे सरकारी दरोडाच; सामनातून जळजळीत टीका

Saamana Editorial on MLA Fund Distribution : अजित पवार राज्याचे अर्थमंत्री झाल्यानंतर आमदारांच्या निधीवाटपाच मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अजित पवार यांनी अर्थमंत्री होताच बंडात साथ देणाऱ्या आमदारांना मोठं गिफ्ट दिलं. शिंदे गटाचे आमदार नाराज होणार नाहीत यासाठी त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठीही निधीची तरतूद केली. यानंतर मात्र विरोधी महाविकास आघाडीने टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या (उबाठा) आमदारांना अत्यंत कमी निधी दिल्याचा आरोप केला जात आहे.

आजच्या सामना अग्रलेखातही अजित पवार यांच्या या निधीवाटपावर जोरदार टीका करण्यात आली आहे. या लेखात म्हटले आहे, की आमदारांच्या विकासनिधीचे हे असमतोल वाटप म्हणजे दरोडा किंवा वाटमारीच आहे. फुटलात तर निधी मिळेल, बेईमानी केलीत तर मालामाल व्हाल, हा राजकीय संदेश महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी दिला व हा घातक पायंडा आहे.

काँग्रेसमध्येही स्फोट होणार! शिवसेना, राष्ट्रवादीनंतर चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलं पुढचं टार्गेट

निधी वाटपाविषयी जो तळे राखेल, तो पाणी चाखेल ही भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया म्हणजे सरकारी पक्षपाताची कबुलीच आहे. तथापि, आमदारांच्या निधीवाटपाचे हे प्रकरण केवळ पाणी चाखणारे नसून भर अब्दुल्ला गुड थैली में अशा पद्धतीची ही लूट आहे. मुख्यमंत्री शिंदे हे त्यांच्या मिंधे गटावर म्हणजे खोकेछाप आमदारांवर निधीची कोटी कोटींची उधळण करतच असतात. त्यात आता उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या दानशूरतेची भर पडली आहे. पण, त्यांचा हा कर्णावतार एकतर्फी आहे.

अजित पवार यांनीही त्यांच्या फुटीर गटाच्या आमदारांना भरघोस निधी दिला. विरोधी बाकांवरील आमदारांची झोळी रिकामी ठेवली. हा सत्ताधारी आमदारांवर निधीवर्षाव नसून महापूर आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत शहाजोगपणे सांगितले, आमदारांकडून मतदारसंघातील आपल्या कामांसाठी प्रस्ताव येतात. त्यानुसार हे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडे पाठवले जातात. त्यानुसार कामे मंजूर झाल्यावर निधीचे वाटप होते.

41 हजार कोटींचं नियोजन कसं? अजित पवारांनी विधानसभेत सांगितलं

श्री. फडणवीस म्हणतात, महाविकास आघाडीच्या काळात भाजप आमदारांना निधी देण्या आला नव्हता. अर्थात त्यांनी गाय मारली म्हणून आम्ही वासरू मारणार नाही. विरोधी पक्षांच्या आमदारांनाही गुणवत्तेनुसार निधी दिला जाईल. म्हणजे जी वासरे तुमच्या गोठ्यात येण्यास तयार नाहीत त्यांना तुम्ही अशा प्रकारे मारतच आहात. लोकप्रतिनिधींना अशा पद्धतीने विकासकामांच्या निधीचे असमान वाट करणे लोककल्याणकारी राज्याच्या कुठल्या संकल्पनेत बसते? असा सवाल या लेखात करण्यात आला आहे. श्री. फडणवीस हे संसदीय राजकारणात अनेक वर्षे आहेत. आमदार हा आमदार असतो. तो दीड-दोन लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतो. आपण राज्याचे नेतृत्व करता व आमदारांना निधी नाकारून एक प्रकारे जनतेवरच अन्याय करता, असा आरोप अग्रलेखात करण्यात आला आहे.

अजितदादा लक्षात ठेवा तुम्ही मालक नाही

अजितदादा हे अर्थमंत्री म्हणून सरकारी तिजोरीचे विश्वस्त आहेत, मालक नाहीत. सरकारी तिजोरी म्हणजे उपमुख्यमंत्र्यांची इस्टेट किंवा जरंडेश्वरचा कारखाना नाही, असाा टोला अर्थमंत्री अजित पवार यांना या लेखातून लगावण्यात आला आहे.