महायुती सरकार येवून पाच महिने झाले….पण, राज्यमंत्र्यांना अधिकारच नाही, थेट CM फडणवीसांना पत्र

Mahayuti Govt Ministers Letter To CM Devendra Fadanvis Powers Not Allocated : राज्यात विधानसभा निवडणूक होऊन आता सहा ते सात महिने होत आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचं सरकार सत्तेत येऊन पाच महिने पूर्ण झाले आहेत. परंतु अजूनही काही राज्यमंत्र्‍यांना अधिकारांचा वाटप झालेलं नसल्याची माहिती मिळतेय. त्यांच्या टेबलावर एकसुद्धा फाईल नाही. त्यामुळे राज्यमंत्र्‍यांमध्ये (Mahayuti) नाराजीचं वातावरण आहे. या संदर्भामध्ये काही राज्यमंत्र्‍यांनी (Cabinet Ministers) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केल्याची माहिती मिळत आहे.

राज्यमंत्र्यांत अस्वस्थता अन् नाराजी

महायुती सरकारचा शपथविधी 5 डिसेंबर 2024 रोजी झाला होता. त्यानंतर आता पाच महिने उलटले तरी अजून राज्यमंत्र्‍यांना त्यांच्या अधिकारांचे वाटप झालेले नाही. महायुती नेतृत्वाखालील सरकारमधील बरेच राज्यमंत्री अजून देखील (Maharashtra Politics) कोणत्याही अधिकारांशिवाय कार्य करत आहेत. निर्णय घेण्याची क्षमता नसल्यामुळे त्यांच्या टेबलवर एकही फाईल पोहोचत नाही. यामुळे राज्यमंत्र्यांत अस्वस्थता अन् नाराजीचा सूर आहे. त्यांनी या संदर्भात अनेकवेळा तक्रार केली. परंतु अजून यासंदर्भात काहीही परिणाम झालेला नसल्याचं कळतंय.

धनंजय मुंडे प्रकरण, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमनियांची चौकशी होणार; कारण काय?

दोनवेळा तक्रारीचे पत्र

या पार्श्वभूमीवर काही राज्यमंत्र्यांनी दोनवेळा तक्रारीचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले असल्याची माहिती मिळत आहे. विशेषतः शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांकडून अधिकार दिले जात नाही, अशी तक्रार देखील राज्यमंत्र्यांनी केलेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार वाटपासंदर्भात स्पष्ट सूचना दिल्या. त्यानंतरही संबंधित कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केलं, असं देखील राज्यमंत्री म्हणत आहे.

मोठी बातमी! जून अखेरीस कॅनडामध्ये ‘G7 शिखर’ परिषद; भारत राहणार अनुपस्थित, काय कारण?

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी तिढा सुटणार?

सध्या राज्यात भाजपचे मेघना बोर्डीकर, माधुरी मिसाळ, पंकज भोयर, राष्ट्रवादीकडून इंद्रनील नाईक अन् शिवसेनेचे योगेश कदम राज्यमंत्री आहेत. 2014 सालच्या तुलनेमध्या यावर्षी अतिशय कमी अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फक्त गृह खात्याचे अधिकार राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडे सोपवले असून इतर कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपल्या खात्यांमधील अधिकार राज्यमंत्र्यांना दिले नाही. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दोन अधिवेशने पार पडली. परंतु राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न कायम असून पावसाळी अधिवेशनापूर्वी हा तिढा सुटतो का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या