जरांगे-विखे भेटीनंतर सरकारचा ड्राफ्ट समोर, प्रमाणपत्र वाटपापासून मृतांच्या वारसांना मदतीपर्यंत 5 मोठी आश्वासनं

अंतरवाली सराटीमध्ये भर उन्हात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची आज मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भेट घेतली.

Manoj Jarange Patil’s firm stance : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केलं आहे. भर उन्हात बाज टाकून उपोषणाला बसलेल्या जरांगे यांची आज मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भेट घेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, सरकारच्या आश्वासनांवर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांचा पुन्हा उच्चार करत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

अंतरवाली सराटीमध्ये भर उन्हात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची आज मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भेट घेतली. यावेळी विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली आणि उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. उन्हात बसण्याऐवजी सावलीत बसावं, आरोग्याची काळजी घ्यावी आणि उपोषण स्थगित करावं, अशी विनंती मंत्री विखे पाटील यांनी केली. मात्र, मी उन्हात बसल्यावर सरकारला चटके बसतील, पण त्यातून माझ्या समाजाचं भलं होईल, अशी ठाम भूमिका मनोज जरांगे यांनी मांडली.

यावेळी जरांगे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील अभ्यासकांनी संध्याकाळपर्यंत अंतरवालीत यावं, असं आवाहनही केलं. तसेच मराठा समाजाच्या विविध मागण्या पुन्हा एकदा सरकारसमोर ठेवल्या. जरांगे यांच्या प्रमुख दहा मागण्यांमध्ये मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणं, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी, आंदोलनातील गुन्हे मागे घेणं, बलिदान देणाऱ्या कुटुंबीयांना नोकरी देणं, सारथीच्या योजना सुरू करणं, कुणबी प्रमाणपत्रांना व्हॅलिडिटी देणं, मराठा उपसमिती बरखास्त करणं आणि स्वतंत्र मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करणं यांचा समावेश आहे.

पुण्यात 17 जणांच्या मृत्यूनंतर पोलीस प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडमध्ये; तीन निरीक्षकांसह 13 जणांवर निलंबनाची कारवाई

दरम्यान, सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यात काही महत्त्वाची आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यानुसार पुढील एका महिन्यात मराठा आरक्षण कक्ष सुरू केला जाणार आहे. नोंदी शोधणे, प्रमाणपत्र वितरण आणि जात पडताळणीसाठी आठ दिवसांत हेल्पलाईन सुरू केली जाणार आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी एसओपी तयार करण्यात आल्याचंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना 15 दिवसांत आर्थिक मदत देण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे. तसेच कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र वाटप प्रक्रियेत दिरंगाई आणि हलगर्जीपणा केल्याच्या आरोपांवरून कन्नड येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. काल मनोज जरांगे पाटील यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली आणि चौकशीचे आदेश देण्यात आले.

आता सरकारच्या आश्वासनांवर मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात आणि सुरू असलेलं उपोषण मागे घेतात का, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

संबंधित बातम्या