मराठा आरक्षण लढ्यातील मृतांच्या कुटुंबियांना नोकरीनंतर आता प्रत्येकी 10 लाखांची मदत
Maratha reservation मिळण्याकरिता आत्महत्या केलेल्या / मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत करण्यात आली आहे.
Maratha reservation struggle those killed their Families now get Rs 10 lakh each after getting a job : अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार करत आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत महायुती सरकार संवेदनशील असून यापूर्वीही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये आता मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याकरिता आत्महत्या केलेल्या / मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत करण्यात आली आहे.
तुकाराम मुंढे अॅक्शन मोडमध्ये ; ‘या’ ठिकाणी 13 लाखांचा भेसळयुक्त तुपाचा साठा जप्त
मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याकरिता आत्महत्या केलेल्या/ मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींचे अहवाल आपल्या कार्यालयाद्वारे प्राप्त झालेले आहेत. सदर अहवालास अनुसरून, खालील तक्त्यात नमूद व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांस मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी मधून प्रत्येकी 10 लाखांची याप्रमाणे एकूण 1 कोटी पन्नास लाख इतके अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे.
मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना नोकरी…
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या आंदोलकांच्या वारसदारांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) मध्ये नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने घेतला आहे. अंतरवाली सराटी येथील आंदोलनादरम्यान दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता या निर्णयातून झाली असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
Anantrao Thopte Passes Away : मोठी बातमी! ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री अनंतराव थोपटे यांचं निधन
मराठा आरक्षण आणि इतर विविध मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये मृत आंदोलकांच्या वारसदारांना नोकरी देण्याच्या मागणीचाही समावेश होता. या मागणीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने तातडीने शासन आदेश जारी करून मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांची पडताळणी करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.