Jalna News : मोठी बातमी! अंतरवली सराटी दगडफेक प्रकरणी आरोपीला अटक

Jalna News : जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे (Jalna News) मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या (Maratha Reservation) उपोषणाच्या ठिकाणी पोलीस आणि आंदोलकांत वाद होऊन लाठीमार आणि दगडफेकीची घटना घडली होती. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती. आता या घटनेत मोठी माहिती समोर आली आहे. या दगडफेकीच्या घटनेतील मुख्य आरोपी ऋषिकेश बेद्रे याला अंबड पोलीस आणि जालना स्थानिक गुन्हे शाखेने ही अटक केली आहे. एक गावठी पिस्तू आणि दोन जिवंत काडतुसेही पोलिसांनी हस्तगत केली आहेत. बेदरे आणखी तिघा जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती मिळत आहे. काल सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी ही कारवाई केल्याचे समजते.

Maratha Reservation : केंद्रात बहुमताचं सरकार तरीही मराठा समाजाला..अंधारेंचा भाजपवर हल्लाबोल

या प्रकरणात ऋषीकेश बेदरसह आणखी तिघा जणांना ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे. यातील एका आरोपीकडे एक पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसे आढळून आली. या प्रकरणी अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जालन्यातील अंतरवली सराटीत मराठा आरक्षणासाठी करण्यात आलेल्या उपोषणस्थळी पोलीस आणि आंदोलकात वाद होऊन ही घटना घडली होती. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणात कारवाई करत अटक केली आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या या आरोपींवर आधीही काही गुन्हे दाखल असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या प्रकरणात आरोपींवर सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक अधिनियमासह विविध कलमांन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाती आणखीही कुणी सहभागी आहेत का याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.

मराठवाड्यात आंदोलन पेटलं; जालना तहसिलदारांची गाडी फोडली, चार जिल्ह्यात एसटी बंद

दरम्यान, जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले नव्हते, असे या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या आरटीआयमधून समोर आले आहे. महाराष्ट्राचे गृहमंत्रालयही देवेंद्र फडणवीस सांभाळत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आदेशाशिवाय लाठीचार्ज होऊ शकत नाही, असा प्रश्न विरोधकांकडून वारंवार उपस्थित केला जात होता. फडणवीसांवर होत असलेल्या आरोपांवर आता उत्तर सापडले आहे. आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, देवेंद्र फडणवीस यांनी लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिले नव्हते. आरटीआय कार्यकर्ते आसाराम डोंगरे यांनी महाराष्ट्र पोलिसांकडे आरटीआय अंतर्गत याबाबत माहिती मागवली होती.