‘सगेसोयरे’ अधिसूचनेची अंमलबजावणी अन् ‘ओबीसी’तूनच आरक्षण; मनोज जरांगे पाटील ठाम

Manoj Jarange on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर (Maratha Reservation) राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर दोन्ही सभागृहात चर्चा होऊन नंतर विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. या अधिवेशनाच्या आधी राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानंतर मात्र मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी तुम्हाला आरक्षण द्यायचं असेल तर द्या मात्र हे आरक्षण टिकणार नाही. सरकारने आमची फसवणूक केली. सरकारने सगेसोयऱ्यांच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करावी आणि मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.

राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशन सुरू होण्याआधी मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सरकारच्या कारभारावर प्रचंड संताप व्यक्त केला. स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण ही आमची मागणीच नव्हती. सरकारने सगेसोयऱ्यांची जी अधिसूचना काढली होती त्याचीच अंमलबजावणी करावी. जर सरकार ते करणार नसेल तर मराठा समाज पुन्हा एकदा आंदोलन करील. सरकारने मराठा समाजाच्या नाराजीची लाट अंगावर घेऊ नये, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.

Manoj Jarange : “आजच्या अधिवेशनात काही झालं नाही तर आम्ही”.. जरांगे पाटलांंचा स्पष्ट इशारा

सरकार आता जे आरक्षण देणार आहे ते आरक्षण टिकणार नाही. मागासवर्ग आयोगाने त्यांचं काम करून अहवाल सादर केले. सरकारने हा अहवाल स्वीकारला. आता सरकारकडून सांगितलं जात आहे की आरक्षण टिकणार. मग याआधी दोन वेळा आरक्षण दिलं ते का टिकलं नाही असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. आता या आरक्षणातही तसंच होणार आहे. सरकारने सगेसोयऱ्यांची जी अधिसूचना काढली आहे आता त्याचा कायदा करून अंमलबजावणी करा हीच आमची आग्रही मागणी आहे.

राज्यात लाखो कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. तेव्हा आता मराठा आरक्षण ओबीसीतूनच मिळालं पाहिजे. त्यासाठी सरकारने सगेसोयचे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी. मराठा समाजातील आमदार आणि राज्य सरकारमधील मराठा मंत्री यांनी अधिवेशनात अगोदर सगेसोयरे विषय घेऊन त्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा लावून धरावा, अशी त्यांना विनंती आहे. जर त्यांनी असं केलं नाही तर ते मराठाविरोधी ग्राह्य धरले जातील. जर सरकारने सगेसोयरेवर चर्चा केली नाही तर आम्ही सर्वात मोठ्या आंदोलनाची घोषणा करू. आंदोलनही शांततेत करू, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.

Chhagan Bhujbal : ..तर मग वेगळ्या कायद्याची गरजच काय? भुजबळांचा सरकारला खोचक सवाल

ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी असताना दुसरं ताट कशासाठी ?

ओबीसीतून 50 टक्क्यांच्या आत आरक्षण आणि ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र द्यायचे. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या नाहीत त्यांच्यासाठी सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढून त्याची अंमलबजावणी करायची. अधिवेशनात बोलावलत आणि त्यात सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची चर्चाच करत नाहीत हे कसं. ओबीसीतूनच आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आमची मागणी असताना तुम्ही आम्हाला वेगळंच ताट दाखवता हे चालणार नाही. आम्हाला सगेसोयऱ्यांचीच अंमलबजावणी पाहिजे नाहीतर आम्ही उद्याच आंदोलनाची दिशा ठरवू.

सगेसोयरे अंमलबजावणी झाली नाही तर… 

याला फसवणूकच म्हणतात. तुम्ही अधिसूचना काढली आणि आता अंमलबजावणी करणार नाही हे कसं शक्य आहे. मग अधिसूचना काढलीच कशाला, तु्म्ही सरकार आहात की कोण आहात. ही आमची कोणत्याच मराठ्याची मागणी नाही. या अधिवेशनात सरकारने सायंकाळपर्यंत सगेसोयरे अधिसूचनेवर चर्चा करून अंमलबजावणीची घोषणा केली नाही तर उद्यापासून आमच्या आंदोलनाची दिशा ठरेल. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही.

मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळतंय काही पदरात पडत आहे असं वाटत नाही का असे विचारले असता जरांगे पाटील म्हणाले, शंभर दीडशे लोकांना. दोघा तिघा जणांची मागणी आहे ती. त्यांच्या हट्टापायी. त्यांना पाहिजे आहे फक्त. पण त्यात मराठ्यांच्या पोरांचं वाटोळं होणार आहे. ते जर आरक्षण टिकलं नाही तर नुसते आंदोलनातच वर्ष निघून जाणार. मग ते अधिकारी होणार तरी कधी असा सवाल जरांगे पाटील म्हणाले.

संबंधित बातम्या