Maharashtra News : बांधकामासाठी वाळूचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. यासाठी राज्यात सर्वत्र नदीपात्रातून वाळुचा सर्रास उपसा होत आहे. याच वाळुच्या वाहतुकीतून गुन्हेगारी देखील वाढीस लागली आहे. वाळूचे हेच अर्थचक्र आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पावले टाकली आहेत. राज्याच्या वाळू धोरणातील सुधारणा जाहीर झाल्या असून नैसर्गिक वाळुचा (Naural Sand) वापर कायमचाच बंद होणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवातही झाली आहे. सरकारी बांधकामात आतापासूनच 20 टक्के कृत्रिम वाळुचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. पुढील तीन वर्षात हे प्रमाण अधिकाधिक वाढवून नैसर्गिक वाळूचा वापर पूर्णतः बंद करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने वाळू-रेती निर्गती धोरण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केले आहे. या धोरणानुसार राज्यात पुढील तीन वर्षात बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळुचा वापर पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. बांधकामासाठी कृत्रिम वाळू वापरण्यात येणार आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारी बांधकामात 20 टक्के कृत्रिम वाळू वापरास परवानगी देण्यात आली आहे.
नवीन वाळू धोरणाअभावी लिलाव थांबले; जप्त केलेली वाळू घरकूल लाभार्थींना मोफत मिळणार
नैसर्गिक वाळुला पर्याय असणारी कृत्रिम वाळू 1050 रुपय ब्रास या दराने उपलब्ध होणार आहे. खासगी बांधकामांतही कृत्रिम वाळुचा वापर वाढावा यासाठी जनजागृती करण्यात येणार आहे. खासगी बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळू उपलब्ध करुन देण्याआधी सर्व जिल्ह्यांतील नद्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. वाळू धोरणात सुधारणा करण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. या समितीने प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. यावर 8 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. यानंतर 9 एप्रिलला राज्य सरकारने एक आदेश जारी केला आहे.
स्थानिक वापर आणि घरकुलांसाठी सहज वाळू उपलब्ध करणे, पारंपारिक व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक व्यक्तींना हातपाटी-डुबी पद्धतीने विनालिलाव पद्धतीचा वापर करून वाळूगट उपलब्ध करून देणे, खासगी शेतजमिनीत नैसर्गिक किंवा अन्य कारणांमुळे जमा झालेली वाळू काढून टाकून शेतजमीन लागवडी योग्य करणे, नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा या गोष्टी विचारात घेऊन कृत्रिम वाळुचा वापर करण्यासाठी सध्याच्या वाळू धोरणात बदल करण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी 5 ब्रासपर्यंत वाळू मोफत मिळणार
बांधकामासाठी नदीपात्रातील वाळुचा बेसुमार उपसा सुरू आहे. वाळू तस्कर बेकायदेशीरपणे वाळुचा उपसा करतात. वाळू उपशाची प्रशासनाला खबर लागू नये यासाठी रात्रीच्या वेळी उपसा सुरू असतो. हीच वाळू बांधकामासाठी ठिकठिकाणी पाठवली जाते. मात्र या बेसुमार वाळू उपशातून आता वाळुचाच दुष्काळ आला आहे. या गोष्टीची जाणीव झाल्याने राज्य सरकारने वाळू धोरण कडक केले आहे.
