भुजबळांच्या मंत्रिपदाने नाशकात ट्विस्ट, पालकमंत्रिपदासाठी चुरस वाढली; ‘या’ 3 नेत्यांची धाकधूकही वाढली

Chhagan Bhujbal : राज्य सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळाले नाही म्हणून ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) नाराज होते. परंतु, आता त्यांची नाराजी दूर करत त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात आले आहे. आज राज्यपालांनी त्यांना मंत्रिपदाची शपथ दिली. भुजबळांना कोणतं खातं मिळणार याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र मंत्रिमंडळात त्यांचे कमबॅक झाल्याने अनेक जण अस्वस्थ झाले आहेत. विशेष म्हणजे नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदात दावेदारी आणखी वाढली आहे. पालकमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत असणाऱ्या तीन नेत्यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदासाठी प्रचंड रस्सीखेच सुरू आहे. शिंदे गटाने यासाठी जोर लावला आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार असल्याने पालकमंत्रीपद आपल्याकडं असावं असा राष्ट्रवादीचा दावा आहे. परंतु, दुसरीकडे शिंदे गटातील शिक्षणमंत्री दादा भुसे देखील याच जिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे त्यांची दावेदारी मजबूत मानली जात आहे.

नाशिकमध्ये कुंभमेळ्याचं आयोजन होणार आहे. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने ज्या पद्धतीन कुंभमेळ्याचं भव्य दिव्य आयोजन केलं होतं तसाच प्रयत्न महाराष्ट्र सरकारचा आहे. यासाठी नाशिक जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद आपल्याकडे असावं यासाठी भाजपने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. भाजपमधून जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचं नाव पालकमंत्रिपदासाठी पुढे येत आहे. इतकेच नाही तर प्रजासत्ताक दिनी महाजन यांच्याच हस्ते झेंडावंदन करून भाजपने तसा संदेशही दिला होता.

दुसरा भ्रष्ट्राचारी मंत्री आणण्याची काय गरज? छगन भुजबळांचा मंत्रिमंडळात समावेश, अंजली दमानिया संतापल्या 

खरंतर नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरून कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे आणि भाजपचे गिरीश महाजन यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. यातच आता छगन भुजबळांचीही एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे आता वरिष्ठ नेते नाशिकचा तिढा कसा सोडवणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. नाशिक प्रमाणेच रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा निर्माण झाला आहे. महायुती सरकार येऊन वर्ष होत आले तरी देखील या दोन जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळालेला नाही.

भुजबळांची एन्ट्री अन् निवडणूक रणनीती

छगन भुजबळ यांचे मंत्री होणे हे केवळ राजकीय पुनरागमनच नाही तर, महायुतीच्या निवडणूक रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. यामुळे देवेंद्र फडणवीस सरकारला प्रशासकीय बळचं नव्हे तर, आगामी महानगरपालिका, आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसी आणि प्रादेशिक पाठिंब्याच्या स्वरूपात महायुतीला मोठा फायदाही मिळण्याची शक्यता आहे. जर भुजबळांनी त्यांची प्रभावीशक्ती योग्यरित्या वापरली तर, ते भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी “गेमचेंजर” ची भूमिका बजावू शकतात.

भुजबळ राज्याच्या राजकारणातील ट्रम्प कार्ड?, मंत्री बनल्याने पवारांसह फडणवीसांना मिळणार ५ फायदे

संबंधित बातम्या