Sangram Jagtap यांना ‘त्या’ प्रकरणी उच्च न्यायालयाने पाठवली नोटीस

Sangram Jagtap : आमदार संग्राम जगताप (Sangram Jagtap) यांनी सांगितले होते की, अहमदनगर येथील एमआयडीसीमधील आयटी पार्क कार्यान्वित केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे नसल्याने यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल व्हावा अशी मागणी केली जात आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली गेली होती. या याचिकेची सुनावणी होवून आमदार संग्राम जगताप व इतर व्यक्तींना म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस काढण्यात आली आहे. अशी माहिती याचिकाकर्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते संदीप अशोक भांबरकर यांनी दिली.

टीम इंडियाचा नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी निर्णय, पहा प्लेइंग इलेव्हन

आमदार जगताप (Sangram Jagtap) यांनी 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक लढवली. त्यांनी जाहीरनाम्यामध्ये आयटी पार्क सुरू केला असल्याचे दर्शविले. तरुण-तरुणींना आयटी पार्क मध्ये रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचे जाहीर केले. काही तरुण-तरुणींनी व्हिडिओद्वारे आयटी पार्क चालू झाला असून, आम्हाला रोजगार मिळाल्याचे सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते भांबरकर यांनी माहिती अधिकारात एमआयडीसी कार्यालयाकडे आयटी पार्कची माहिती घेतली असता, एमआयडीसीचे सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुंबई) यांच्या 26 ऑक्टोबर 2016 च्या परिपत्रकान्वये अहमदनगर औद्योगिक क्षेत्रातून आयटी पार्क वगळण्यात आला आहे.

Shilpa Shetty Look: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा लेहंग्यातील अनोखा अंदाज पाहिलात का?

सदरची जागा इतर उद्योजकांना भाडेतत्त्वावर दिली असल्याचे स्पष्ट केले. या पत्रावरून आमदार जगताप (Sangram Jagtap) यांनी जाहीरनाम्यातून बेरोजगारांना नोकरीचे आमिष दाखवून तसेच निवडणूक प्रचारात आयटी पार्क चालू केला असे सांगितले आहे. प्रचारादरम्यान व्हिडिओद्वारे नोकरी मिळाली असे सांगणारे तरुण-तरुणींनी देखील फसवणूक केली असल्याची तक्रार भांबरकर यांनी केलेली आहे. या प्रकरणी भांबरकर यांनी जिल्हा न्यायालयात खाजगी दावा दाखल करुन दाद मागितली होती. यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल करण्यात आले.

औरंगाबाद खंडपीठात न्यायमुर्ती आर.एम. जोशी यांच्यासमोर या दाव्याची सुनावणी सुरु आहे. दि.28 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत म्हणणे सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन व संग्राम जगताप, (Sangram Jagtap) दिपाली वर्मा, सोनाली भरतल, देवेंद्र वैद्य, संतोष क्षेत्रे यांना 25 सप्टेंबर रोजी म्हणणे सादर करण्यासाठी नोटीस काढण्यात आली आहे.