महाराष्ट सरकारचं डिजिटल पाऊल! सरकारी अ‍ॅपवरून टॅक्सी, रिक्षा, ई-बाईक : सरनाईक यांची माहिती

Pratap Sarnaik On App Based Rickshaw Taxi E Bike Service : राज्य सरकारने तरूणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची तयारी केलीय. खासगी कंपन्यांच्या अ‍ॅप आधारित प्रवासी वाहनसेवेवर अवलंबून न राहता, आता सरकार स्वतःच एक शासकीय अ‍ॅप सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितलं की, प्रवासी वाहतुकीसाठी रिक्षा (Rickshaw), टॅक्सी (Taxi) आणि ई-बाईक सेवा (E Bike Service) आता फक्त खाजगी अ‍ॅप्सपुरती मर्यादित राहणार नाही. ही सेवा परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहे. या नव्या शासकीय अ‍ॅपसाठी ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा-राईड’, ‘महा-यात्री’ आणि ‘महा-गो’ यापैकी एक नाव ठेवण्याचा विचार सुरू आहे.

खासगी कंपन्यांशी चर्चा

सरनाईक यांनी स्पष्ट केलंय की, हे अ‍ॅप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर लवकरच सुरु करण्यात येईल. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला, हे शासकीय अ‍ॅप महाराष्ट्रातील युवकांना स्वयंपूर्ण बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण ठरेल. या उपक्रमाअंतर्गत अ‍ॅप विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘मित्र’ या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. यंत्रणेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश यात असून लवकरच अ‍ॅप तयार होणार आहे.

मी आत कोणतंही पाऊल उचलण्याच्या तयारीत; संतोष देशमुखांचे बंधू धनंजय देशमुख असं का म्हणाले?

या माध्यमातून मराठी तरुण- तरुणींना विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे. बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबई बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी 10 टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाणार आहे. अशी ग्वाही मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. ते म्हणाले की, मुंबै बँकेच्या मदतीने बेरोजगार तरुण -तरुणींना अर्थसहाय उपलब्धता होईल. तसेच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे 11 टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे. त्यामुळे हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे.

Video : बायकोच्या गाडीत बंदूक ठेवली त्या माणसासोबत काम करण कसं योग्य असू शकतो?, सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान

ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात

मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ॲप च्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक आणि प्रवासी यांची लूट करीत आहेत. सरकारकडे यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे शासनाने असे ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांच्या बरोबर चालकांना देखील होईल. या संदर्भात 5 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर या ॲप निर्मितीचे तंत्रज्ञ अन् शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील. त्यामुळे या बैठकीत या शासकीय ॲपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

ही योजना महाराष्ट्रातील लाखो तरुण- तरुणींना आत्मनिर्भर बनविणारी ठरेल. खासगी कंपन्यांनी केलेल्या मक्तेदारीला या शासकीय ॲपच्या माध्यमातून पर्याय निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असं देखील प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केलंय.

संबंधित बातम्या