…तरच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींवर ‘मोक्का’ टिकेल; वकील माजिद मेमन काय म्हणाले?

Reaction to MCOCA Act : संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. (MCOCA) याप्रकरणी अटकेत असलेल्या सर्व आरोपींवर मोक्का लावण्यात आला आहे. सुदर्शन घुले, प्रतीक घुले, सुधीर सांगळे, कृष्णा आंधळे, विष्णू चाटे, सिद्धार्थ सोनावणे आणि जयराम चाटे अशा ७ जणांवर मोक्का कायद्यांतर्गत खटला चालणार आहे. एसआयटीने हा मोक्का लावला असून सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु आहे. आता ज्येष्ठ वकील माजिद मेमन यांनी याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय म्हणाले वकिल?

कधीही जेव्हा हत्या होते, खंडणीचे प्रकरण असेल तर इतर गंभीर स्वरुपातील गुन्हा असेल तर प्रत्येकाला एकच कायदा लागू होतो. मोक्का लागणं हा फार गंभीर स्वरुपाचा कायदा आहे. मोक्का हा पोलीस, सर्वसामान्य किंवा मीडियाच्या दबावाखाली लावला जात नाही. मोक्का हा एक असा कायदा आहे कोणत्या परिस्थितीतील गुन्हा, कोणत्या प्रकराचा पुरावा यासाठी मोक्का लावला तर टिकेल. नाहीतर तुम्ही फक्त दडपणाखाली मोक्का लावला तर ते टिकणार नाही, असं माजिद मेमन यांनी सांगितलं आहे.

जर तुम्हाला आरोप सिद्ध करता आले नाही तर जामीन द्यावा लागेल. तुम्हाला त्यांना जामीन द्यायचा नाही, म्हणून जर तुम्ही मोक्का लावला असाल तर ते कोर्टासमोर टिकणार नाही. पोलिसांनी कोर्टासमोर मोक्का लावण्याचं योग्य कारण सांगितलं तरच हे टिकू शकेल. हे सर्व अंडरवर्ल्डशी किंवा गंभीर गुन्ह्याशी संबंधित आहेत, असे सांगितल्यानतंरच मोक्का टिकू शकेल. याला राजकीय स्वरुप देऊन किंवा दबावाखाली जर मोक्का लावला जात असेल तर ते टिकू शकणार नाही, असंही ते म्हणाले आहेत.

मोक्का कायदा नेमका काय?

महाराष्ट्र सरकारने संघटित गुन्हेगारीवर वचक बसवण्यासाठी 1999 मध्ये मोक्का कायदा आणला. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा असं या कायद्याचं नाव आहे. या कायद्यांतर्गत खंडणी, अपहार, हप्ते वसुली, सुपारी देणे, तस्करी यासारखे गुन्हे संघटितरित्या केल्यास आरोपींवर मोक्का लागतो. मोक्का लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त आरोपींची टोळी असणं आवश्यक आहे. टोळीतल्या आरोपींवर दहा वर्षांमध्ये दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल असणं गरजेचं आहे.

विशेष म्हणजे गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल असावं. मोक्का कायदा लागू झाल्यानंतर पोलिसांना कोर्टामध्ये आरोपपत्र सादर करण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळतो. पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ मिळतो. शिवाय या गुन्ह्यामध्ये शक्यतो जामीन मिळत नाही. त्यामुळे आरोपी वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहतात.

संबंधित बातम्या