शिवसेनेच्या तीन आमदारांचे शेवटचे अधिवेशन ठरणार? ठाकरे गटाने आखली आक्रमक व्यूहरचना
मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन उद्या (17) पासून सुरु होत आहे. मात्र शिंदेंच्या शिवसेनेतील तीन आमदारांचे हे ठेवटचे अधिवेशन ठरण्याची शक्यता आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, प्रा. मनीषा कायंदे आणि विप्लव बजोरिया हे तीन आमदार शिंदेंच्या शिवसेनेत गेले आहेत. मात्र नियमाप्रमाणे त्यांचे पक्षांतर कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असं म्हणतं या तिघांवरगी अपात्रतेची कारवाई करा, अशी भूमिका शिवसेना (UBT) गटातर्फे घेतली जाणार आहे. (Shivsena MLC Nilam Gorhe, Manisha Kaynde and Viplav Bajoria membership may cancel due to thackeray group petition)
विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवसेनेच्या या तिन्ही आमदारांना अपात्र घोषित करा, अशी मागणी करतानाच अपात्रतेची कारवाई सुरू असताना नीलम गोऱ्हे यांना पीठासीन अधिकाऱ्याचे काम करण्यास मज्जाव करा, असा आक्रमक पवित्राही ठाकरे गट घेणार आहे. गोऱ्हेंविरोधातील अविश्वास ठराव मागे घेण्याचा प्रस्ताव भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मांडला होता. तो कामकाज सुरू झाल्यानंतर परिषदेत मांडला जाणार आहे. प्रस्ताव मागे घेण्यास ठाकरे गट विरोध करणार असून, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार त्यांना पाठिंबा देणार आहेत.
अजित पवारांची पुन्हा दिल्लीवारी, नरेंद्र मोदींच्या भेटीची तारीख ठरली
विधान परिषदेचे संख्याबळ उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने :
दरम्यान, विधान परिषदेतील संख्याबळ उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने असल्याचे दिसून येत आहे. विधान परिषदेत सध्या शिवसेनेचे 11 आमदार आहेत. यापैकी तीन आमदार शिंदेंच्या शिवसेनेचे आहेत तर 8 आमदार ठाकरे गटाचे आहेत. दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत केवळ विप्लव बजोरिया हे शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत गेले होते. मात्र नुकतेच प्रा. मनिषा कायंदे आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीही शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे शिंदेंच्या गोटात 3 तर ठाकरेंकडील आमदारांची 8 पर्यंत आली आहे.
अजित पवार गटाचे आमदार आज ना उद्या अपात्र होणारच; आव्हाडांचे मोठे वक्तव्य
मात्र अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश आमदारांनी एकत्रितपणे पक्ष बदलने बंधनकारक असते. त्यानुसार 11 पैकी 7 आमदारांनी एकत्रित पक्ष बदलणे आवश्यक होते. मात्र तीनच आमदारांनी शिंदेंची साथ दिल्याने त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात आल्याची चर्चा आहे. आता सध्या विधानपरिषेदेचे सभापतीपद रिक्त असल्याने आणि नीलम गोऱ्हेंचे नाव अपात्रतेच्या कारवाई करण्याच्या यादीत असल्याने अपात्रतेच्या कारवाईवरील याचिकेच्या सुनावणीसाठी सभापतींची निवड होईपर्यंत राज्यपाल विधान परिषदेतील ज्येष्ठ नेत्याची नियुक्ती करण्याची शक्यता आहे.