राज्यातील 40 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित; लोकसभेपूर्वी शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : सहकार विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी लोकसभा निवडणुकीच्या कामात गुंतल्याने राज्य सरकारने जवळपास 40 हजार सहकारी संस्थांच्या (cooperative societies) निवडणुकांना (Elections) 31 मे पर्यंत स्थगिती दिली आहे. काल (29 फेब्रुवारी) विधानभवनात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर या निर्णयाचा शासन आदेशही निर्गमित करण्यात आला आहे.

केवळ ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा अर्ज प्रक्रियेचा टप्पा सुरू झाला आहे आणि ज्या संस्थांच्या सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत अशा सुमारे 1100 संस्थांच्या निवडणुकांना यातून वगळण्यात आले आहे. (state government has postponed the elections of nearly 40 thousand cooperative societies till May 31.)

लोकसभेपूर्वी PM मोदींचे गुजरातला मोठे गिफ्ट : टाटा ग्रुप अन् सीजी पॉवरच्या 98 हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मान्यता

डिसेंबर 2023 अखेर निवडणुकीस पात्र असलेल्या 93 हजार 342 सहकारी संस्थापैकी सुमारे 50 हजार संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन महिन्यांत पार पडल्या आहेत. सध्या 10 हजार 783 संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. तर 20 हजार 130 सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. याशिवाय सात हजार 827 सहकारी संस्था निवडणुकीला पात्र आहेत.

मात्र सहकार विभागातील अनेक अधिकारी, कर्मचारी लोकसभा निवडणूक पूर्वतयारी कामात गुंतले आहेत. सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, पारदर्शक आणि भयमुक्त वातावरणात पार पाडणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 73 कमध्ये निवडणुका पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहेत.

लोकसभेसाठी भाजपचं ‘मिड नाईट’ डिस्कशन; आज जाहीर होणार उमेदवारांची पहिली लिस्ट

त्यानुसार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या आहेत त्या टप्प्यावर 31 मार्च पर्यंत स्थगित कराव्यात असा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासन आदेशात म्हटले आहे. केवळ ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा अर्ज प्रक्रियेचा टप्पा सुरू झाला आहे आणि ज्या संस्थांच्या सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत अशा सुमारे 1100 संस्थांच्या निवडणुकांना यातून वगळण्यात आले आहे.

राजकीय निर्णय?

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्याचे म्हटले असले तरीही या निर्णयामागे राजकारण असल्याचेही बोलले जात आहे. राज्यात भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस महायुती सरकार असताना सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर या पक्षांमध्ये वाद आहेत. या वादाचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसू नये, यासाठी खबरदारी घेतली जात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

संबंधित बातम्या