सुनील केदार यांचे नाक दाबण्यासाठी भाजपचा डाव : चौफेर कोंडी करण्याचे प्रयत्न

नागपूर : जिल्हा बँक रोखे घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यानंतर त्यांची आमदारकीही रद्द झाली आहे. आता त्यांना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती न दिल्यास पुढील अकरा वर्ष त्यांना निवडणूकही लढविता येणार नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका अगदी तोंडावरच असताना काँग्रेसला आणि सुनील केदार यांना मोठा धक्का मानला जात आहे. (BJP MLA Krishna Khopde has demanded the appointment of an administrator on the Nagpur District Agricultural Produce Market Committee)

अशात आता केदार यांची विदर्भातील ताकद कमी करण्यासाठी भाजपने मोठा डाव टाकला आहे. नागपूर जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह अनेक सहकारी संस्थांवर केदार यांचे वर्चस्व आहे. हेच वर्चस्व कमी करण्यासाठी भाजप त्यांच्या गटाला सहकारी संस्थांमधील विविध प्रकरणात घेरण्याची शक्यता आहे. भाजप आमदार कृष्णा खोपडे यांनी 2014 ते 2020 मधील एका प्रकरणाच्या चौकशी अहवालाचा आधार घेत बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्तीची मागणी केली आहे.

काय आहे मागणी?

आमदार खोपडे यांनी 2014 ते 2020 या दरम्यानच्या नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील एका प्रकरणातील खंडागळे चौकशी समितीच्या अहवालाचा आधार घेत समितीवर प्रशासक नियुक्तीची मागणी केली आहे. शिवाय हा अहवाल 23 नोव्हेंबरलाच शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचेही खोपडे यांनी सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे 2017 मधील एका प्रकरणाचाही त्यांनी दाखला दिला आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास केदार यांच्या स्थानिक राजकारणातील पायाला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.

सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा :

नागपूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने  जिल्हा बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. सोबत प्रत्येकी साडेबारा लाखांचा दंडही ठोठाविला आहे. 2002 मध्ये केदार हे बँकेचे अध्यक्ष असताना 150 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर या प्रकरणात गुन्हे दाखल होऊन तपास सुरु झाला होता. आता या प्रकरणात बँकेने सुनील केदार, मुख्य रोखे दलाल केतन शेठ, बँकेचे तत्कालिन मॅनेजर अशोक चौधरी यांच्यासह आणखी तीन जणांना दोषी ठरवून शिक्षा झाली आहे.

संबंधित बातम्या