Maratha Reservation : ‘भुजबळ साहेब, तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती’; विखे पाटलांनीही खेळलं नाराजीचं कार्ड

Maratha Reservation : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा (Maratha Reservation) चर्चेत असतानाच ओबीसी आरक्षणाने उचल खाल्ली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या विरोधात मंत्री छगन भुजबळांनी (Chhagan Bhujbal) मोर्चा सांभाळला आहे. ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याच अस्वस्थतेला छगन भुजबळ यांनी जालन्यातील अंबड येथे ओबीसी एल्गार सभेत वाट करून दिली. त्यांच्या साथीला आता अन्य ओबीसी नेतेही आले आहेत. या सगळ्या घडामोडींनंतर अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पक्षाचे आमदार आणि मंत्र्यांची बैठक मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्याबाबत जपून बोलण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या सगळ्या घडामोडींनंतर आता सत्ताधारी गटातील नेतेही भुजबळांविरोधात बोलू लागले आहेत. राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे (Radhakrishna Vikhe) पाटील यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. विनाकारण जे वादळ उभं करण्याचं काम सुरू झालं आहे त्याची अपेक्षा आम्हाला भुजबळ साहेबांकडून नव्हती असे विखे यांनी सांगितले.

Chhagan Bhujabl : मला कोणीही स्क्रिप्ट देऊ शकत नाही; रोहित पवारांच्या ‘त्या’ आरोपांवर भुजबळांचं प्रत्युत्तर

महसूलमंत्री विखे पाटील यांनी आज यवतमाळ येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी छगन भुजबळांना स्पष्ट शब्दांत सुनावलं. ते म्हणाले, अजितदादा नेमकं काय म्हणाले हे मला माहिती नाही पण त्यांनी जर भुजबळांना समज दिली असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत जी भूमिका मांडली आहे. कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देऊ असं स्वतः मुख्यमंत्री सांगत आहेत. त्यामुळे विनाकारण हे जे वादळ उभं करण्याचं काम सुरू झालं आहे त्याची अपेक्षा आम्हाला भुजबळ साहेबांकडून नव्हती.

सरकारकडून त्यांच्यातून आरक्षण देण्यासंदर्भात काही धोरणात्मक निर्णय झाला असता तर विरोध करायला हरकत नाही. विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न होत आहे. नेतेमंडळी काहीही बोलत असली तर गावपातळीवर कार्यकर्ते एकमेकांसमोर उभे राहतात हे चित्र काही बरोबर नाही, अशा शब्दांत मंत्री विखे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Sujay Vikhe : ‘कुणाच्या नाड्या कशा आवळायच्या मला ठाऊक’, साखरपेरणीनंतर विखेंचाही ‘कडू’ डोस

आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार गंभीर 

आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. मनोज जरांगे यांना दोन जानेवारीपर्यंत लेखी आश्वासन दिले आहे. हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः या प्रकरणी गंभीर आहेत. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आश्वासन राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुन्हा दिले.

संबंधित बातम्या