Maratha Reservation : वेळ पडली तर हिवाळी अधिवेशन उधळून लावू; निलेश लंकेंचा इशारा
- Written By: kabir letsupp Published:
अहमदनगर : मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकारला चाळीस दिवसांचा अल्टिमेटम देऊनही अद्याप मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) मिळालं नाही. त्यामुळं त्यांनी पुन्हा आमरण उपोषण सुरू केलं. या उपोषणाला राज्यभरातून प्रतिसाद मिळत आहे. राजकीय नेत्यांना गावबंदी केली. दिवसेंदिवस राज्यातील वातावरण चिघळत आहे. मराठा समाजातील नेतेही आरक्षणसासाठी आक्रमक झाले आहे. आमदार निलेश लंके (MLA Nilesh Lanke) यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आरक्षण मिळालं नाही तर हिवाळी अधिवेशन उधळून लावू असा इशाराही त्यांनी दिला.
Sanjay Raut : स्वतःसाठी दिल्ली दौरे सुरु मात्र आरक्षणासाठी…; राऊतांनी शिंदे-फडणवीसांना डिवचलं
जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस आहे. जरांगेंच्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा म्हणून राज्यभात साखळी उपोषण केले जात आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आता गावपातळीवर मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. यातच आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राजकीय पुढाऱ्यांना गावात बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे आता राजकीय मंडळी देखील उपोषणकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेऊ लागले आहे. सकल मराठा समाजाच्या वतीने सुरु असलेल्या एका उपोषणाला आमदार निलेश लंके यांनी भेट दिली.
यावेळी लंके यांनी मराठा आरक्षणाच्या उपोषणाला आपला पाठिंबा देत आपली भूमिका जाहीर केली. यावेळी बोलताना लंके म्हणाले, आम्ही सत्तेत आहोत तर आम्ही मुख्यमंत्र्यांशी बोललं पाहिजे अशी मागणी केली जाऊ लागली आहे. तर आम्ही देखील याबाबत मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी भेटून त्यांच्याशी याविषयावर चर्चा केली.
ते म्हणाले, आज तुम्हाला पाठिंबा देत असताना मी तुम्हाला शब्द देतो की, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय आपण स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही सत्तेच्या बाजूने असलो तरी आम्ही सुध्दा समाजातील घटक आहोत. राजकारण, सत्ता हे नंतर असते. आधी समाज असतो. त्यामुळं आरक्षण मिळालं नाही तर डिसेंबरमध्ये होणारं राज्याचे हिवाळी अधिवेशन बंद पाडू, असं लंके म्हणाले.
दरम्यान, राजकीय नेतेही आरक्षणाप्रश्नी आक्रमक झाले असून विरोधकांनीही आरक्षणाची मागणी केली आहे. तर मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी ओबीसी समाज करत आहे. त्यामुळं सरकारची चांगलीचं कोंडी झाली असून यावर सरकार काय निर्णय घेते, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
संबंधित बातम्या
“महायुती-मविआ दोघांनी मिळून आरक्षण द्या अन्यथा..” मनोज जरांगेंचा नवा इशारा काय?
