चलो मुंबई म्हणत जरांगे पाटलांची आर-पारची लढाई; वाचा, काय आहे मराठा आरक्षण प्रश्नाचा इतिहास?

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईकडे निघालेले आहेत. सुरुवातीला परवानगी मिळते की नाही अशी चर्चा सुरू असतानाच त्यांना मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास अटी-शर्थीसह एक दिवसाची परवानगी मिळाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर (Reservation) सुनावणी करताना मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करु नये असे आदेश 26 ऑगस्ट रोजी दिले होते. मात्र, आता अटी शर्थींसह त्यांना परवानगी मिळाली आहे.

या सगळ्यामध्ये प्रश्न उरतो तो मराठा आरक्षण देण्यासाठी आजपर्यंत काय प्रयत्न झाले? कुणी केले आणि यामध्ये अडचणी कशा आल्या. याबद्दल काही प्रकाश टाकला तर खालील काही बाबी लक्षात येतात. त्यामध्ये मराठा आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा 1981च्या सुमारास झाली तरी ती सरकारी पटलावर यायला पुढे तीन दशकांचा काळ जावा लागला. ही मागणी समितीच्या रूपात पहिल्यांदा समोर आली ती 2009 साली. त्यावेळी महाराष्ट्रात सत्तेत होतं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार.

2014च्या विधानसभा निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या तसतसा मराठा आरक्षणाचा विषय वेगाने पुढे आला. आघाडी सरकारनं 21 मार्च 2013 साली माजी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीला हे सिद्ध करायचं होतं की राज्यातील मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. कारण मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध केल्याशिवाय मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे फायदे मिळणार नव्हते. या राणे समितीनं राज्यात फिरून, तज्ज्ञांशी बोलून ताबडतोब तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे अहवाल सादर केला होता.

मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे, त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राणे समितीच्या अहवालात करण्यात आली. नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लीम समाजाला 4 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राणे समितीनं केली. तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारनं या शिफारशी 25 जून 2014 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केल्या. राणे समितीच्या अहवालानुसारचं हे आरक्षण लागू करण्यासाठी 9 जुलै 2014 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 15(4), 15(5), 16(4) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (SEBS) प्रवर्ग तयार करण्यात आला.

SEBC म्हणजे काय?

Socially and Educationally Backword Class म्हणजे सामजिक आणि शैक्षणिकृष्ट्या मागास प्रवर्ग होय. विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ अॅड. राकेश राठोड सांगतात, “Socially and Educationally Backword Class या प्रवर्गाचा उल्लेख राज्यघटनेतच आहे. घटनेच्या 16व्या कलमात राज्य शासनाला एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला वाटला तर त्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहे. या तरतुदीच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर झालं आहे.

मनोज जरांगे पाटलांसोबत सरकार चर्चा करणार की नाही?, मंत्री विखे पाटलांनी दिली महत्वाची माहिती

“राज्यघटना तयार होताना संविधान समितीचे अध्यक्ष टी. टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. आंबेडकर यांना ‘मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही,” राठोड सांगतात.

कोर्टात आव्हान आणि रस्त्यांवर मोर्चे

2014 साली मराठा समाजाला आरक्षण मंजूर होताच निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर आणि इतरांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या आणि सत्तांतर झालं. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजप आणि शिवेसना यांचं सरकार आलं. तिकडे कोर्टात मराठा आरक्षणाच्या अहवालाला आव्हान देणारा खटला सुरू होता. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी मुंबई हायकोर्टानं मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मुंबई हायकोर्टानं दिलेल्या स्थगितीला तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याचं ठरवलं. मात्र सुप्रीम कोर्टानंही स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.

दुसरीकडे, अहमदनगर जिल्ह्यात कोपर्डी इथे घडलेल्या बलात्कार-हत्येच्या घटनेनंतर राज्यात मराठा समाजाचे मोठाले मोर्चे निघाले. त्यामुळे राज्य सरकारवरही दबाव वाढत होता. त्यावेळी फडणवीस सरकारने काय केलं होतं? असा प्रश्न पडतो. तर, हायकोर्टात सुरू असलेला मराठा आरक्षणाचा विषय राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीनं सर्वेक्षणं सुरू केलं. पण 2017 साली आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एस. बी. म्हसे यांचं निधन झालं. त्यानंतर त्यांच्या जागी न्या. एम. जी. गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली.

न्या. गायकवाड यांनी 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील नोंदी कोर्टातही महत्त्वाच्या मानल्या गेल्या. यातल्या तीन शिफारशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मंजूर केल्या: मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात यावा, कारण त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय
सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित केल्यामुळे हा समाज राज्यघटनेच्या कलम 15(4) आणि 16(4) मधील तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यासाठी
पात्र ठरणार आहे.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात घोषित केल्यामुळे आणि त्याअनुषंगाने उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या आधीन राहून राज्य शासन या प्रश्नी आवश्यक तो निर्णय घेऊ शकेल.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) या प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींनुसार फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात कायदाही संमत करून घेतला.

हायकोर्टाची मराठा आरक्षणाला मुंजरी, पण..

फेब्रुवारी ते मार्च 2019 दरम्यान मुंबई हायकोर्टात मराठा आरक्षणावर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला.

27 जून रोजी मुंबई हायकोर्टात या खटल्यात अंतिम निकाल जाहीर झाला आणि त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय वैध ठरवला. सरकारच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या मागणीत मात्र मुंबई हायकोर्टानं न्या. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार बदल केला.

मराठा समाजाला 16 टक्क्यांऐवजी सरकारी नोकऱ्यांत 13 टक्के तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण दिले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.

असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे आणि केंद्र सरकारने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही, असंही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं होतं.

इंदिरा साहनी निवाड्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज नाही

न्यायाधीश भूषण यांनी हा निकाल वाचून दाखवला. सर्वप्रथम न्यायालयानं हे स्पष्ट केलं की त्यांना इंदिरा साहनी खटल्यातील निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज वाटत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानुसार कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणावर 50 टक्क्यांची मर्यादा ही घालण्यात आली होती. मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी होतांना या निकालाचा उल्लेख वारंवार झाला आणि त्या निकालावर पुनर्विचार झाला असता तर महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांतल्या आरक्षणाच्या मर्यादेत बदल झाला असता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केलं की साहनी खटल्याच्या निवाड्यापेक्षा वेगळा विचार करण्याची, म्हणजेच मर्यादा बदलण्याची, आवश्यकता नाही.

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाही

भूषण यांनी पुढे असंही म्हटलं की आर्टिकल 324-अ च्या संदर्भात, जी अगोदर घटनादुरुस्ती झाली आहे ती कोणत्याही घटनेतल्या तरतुदीचं उल्लंघन करत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची मागणी करणारी याचिका आम्ही निकाली काढत आहोत. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं की मराठा समाजाला 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघून नवं आरक्षण देण्यासाठी कोणताही वैध आधार आम्हाला दिसत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात असंही म्हटलं की मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असा दर्जा देता येणार नाही. असं करुन त्यांचा समावेश मागास समाजांमध्येही करता येणार नाही. महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगानं गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असं म्हटलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयानं ते अमान्य केलं.

महाराष्ट्रानं दिलेलं आरक्षण घटनाबाह्य

न्यायालयानं असं म्हटलं की, महाराष्ट्र राज्यानं सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांना आरक्षणाच्या कायद्यानुसार (SEBC Act) मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण देणं हे घटनाबाह्य आहे.

त्यामुळे एकत्रित आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक वाढवून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये दिलेलं आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यावर महाराष्ट्र सरकार आणि आरक्षणाच्या बाजूनं याचिका करणारे आता पुढचा न्यायालयीन मार्ग काय अवलंबतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष असतानाच आता गेली दोन वर्षांपासून मनोज जरांगे पाटील यांचा आरक्षणाच्या प्रश्नावर संघर्ष सुरू आहे. आता त्याला कसं यश मिळतय हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.