भारताला नवा गुन्हेगारी कायदा मिळणार; गुन्हेगारी कायद्याशी संबंधित तीन विधेयकं मंजूर

3 Criminal Law Bills Passed : भारताला आता नवीन गुन्हेगारी कायदे मिळणार आहेत. लोकसभेत आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी गुन्हेगारी कायद्याशी संबंधित तीन विधेयकं (3 Criminal Law Bills Passed) मांडली आहे. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष विधेयक हे तिन्ही विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आता स्वातंत्र्यानंतर भारताला आता नवे गुन्हेगारी मिळणार आहेत.

"Those hiding in other countries…trial in absentia introduced": Amit Shah on provisions in new criminal law bills

Read @ANI Story | https://t.co/UA1owTfXgL#AmitShah #trialinabsentia #criminallaw #LokSabha pic.twitter.com/Zq6A4ZAcqf

— ANI Digital (@ani_digital) December 20, 2023

भारतात 1860 साली अंमलात आणलेल्या भारतीय दंड संहितेच्या जागी आता नवीन कायदे आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. लोकसभेत आज गुन्हेगारी कायद्यांशी संबंधित तिन्ही विधेयक केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी मांडल्यानंतर तिन्ही विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे या नव्या कायद्यांमधून राजद्रोहाचा गुन्हा वगळण्यात आला असून मॉब लिंचिगच्या गुन्ह्यांमध्ये आता फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ही तिन्ही विधेयकं मांडण्यात आली होती. आता हिवाळी अधिवेशनात या तिन्ही विधेयकांची सुधारित आवृत्ती अमित शाह यांनी मांडली आहे. या विधेयकांमधील भारतीय न्याय संहितेच्या वैशिष्ट्यांमध्ये शिक्षेपेक्षा पीडित व्यक्तीला न्याय देण्यासाठी भर देण्यात आला आहे. तसेच दोषमुक्तीचा अर्ज करण्यासाठी आरोपीला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली असून सात दिवसांत जास्तीत-जास्त 120 दिवसांत न्यायाधीशांना सुनावणी घ्यावी लागणार आहे.

Nana Patekar: तुमच्याही घरी येणार नानांनी लिहिलेलं पत्र! वाचा काय असणार मजकूर

तर 30 दिवसांच्या आत आरोपीने गुन्हा कबूल केला तर तुलनेत आरोपीची शिक्षा कमी होणार आहेत. त्याचप्रमाणे बनावट नोटांचा गुन्हा दहशतवाद्यांच्या कक्षेत आला असून महिलांविषयकही या नव्या कायद्यांमध्ये तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये महिलांना क्रूर वागणूक दिल्यास पती, नातेवाईकांना तीन वर्षांची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून बलात्कारच्या प्रकरणामध्ये सुनावणीची बातमी विनापरवानगी दिल्यास शिक्षा होणार आहे.

दरम्यान, ब्रिटीश काळातील भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८२२) आणि भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या तीनही कायद्यांची जागा नवीन विधेयक घेणार असून विधेयकांच्या माध्यमातून निर्माण होणारे कायदे ब्रिटीशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. जवळपास १५० वर्ष हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. स्वातंत्र्यानंतरही आजपर्यंत ब्रिटीशाच्या कायद्यानुसार काम करत असल्याचं केंद्रीय मंत्री अमित शाह यावेळी म्हणाले आहेत.