बांगलादेशातील पीडितांनी पश्चिम बंगालचा दरवाजा ठोठावला, तर…; CM ममता बॅनर्जींचं मोठं विधान

Mamata Banerjee : नोकऱ्यांमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून बांगलादेशात (Bangladesh)जोरदार आंदोलन सुरू आहे. अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी मोठं वक्तव्य केले आहे. बांगलादेशातील पीडित नागरिकांसाठी आमचे दरवाजे उघडे असून त्यांनी मदत मागितल्यास आम्ही त्यांना आश्रय देऊ, असं विधान त्यांनी केलं.

ऑलिम्पिक खेळाडूंसाठी BCCI ने उघडला खजिना, 8.5 कोटींची मदत देण्याची जय शाहांची घोषणा 

If Bangladeshis come knocking on our door, we will provide them shelter: Mamata referring to UN Resolution on refugees

— Press Trust of India (@PTI_News) July 21, 2024

बांगलादेशातील हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने संचारबंदी लागू केली. दरम्यान, कोलकाता येथे तृणमूल काँग्रेसच्या ‘शहीद दिन’ रॅलीत बोलताना ममता म्हणाल्या की, बांगलादेशबाबत मी फार काही बोलू शकत नाही, कारण तो स्वतंत्र देश आहे. याबाबत भारत सरकार प्रतिक्रिया देईल. मात्र, बांगलादेशातील पीडितांनी जर पश्चिम बंगालचा दरवाजा ठोठावला, तर आम्ही त्यांना नक्कीच मदत करू, त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये आश्रय देऊ, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.

विशाळगडावरील हिंसाचाराला जबाबदार कोण ? संभाजीराजेंचे सविस्तर भूमिका मांडणारे पत्रच 

तसेच ज्यांचे नातवाईक हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशाबाबत अडकले आहेत, अशा सर्व बंगालमधील रहिवाशांना आम्ही मदत करू. बांगलादेशाबाबत कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये, असं आवाहनही त्यांनी केलंय.

मोदी सरकारवरही टीका
पुढे बोलताना त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवरही जोरदार टीका केली. विरोधकांना घाबरवून आणि तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून भाजपने केंद्रात सरकार स्थापन केले आहे. जे सरकार दिल्लीत आणले आहे ते स्थिर नाही, ते सरकार कधीही जाऊ शकते, अशी टीका बॅनर्जींनी केली.

https://www.youtube.com/watch?v=PZMv_d0e7RU

बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

दरम्यान, अनेक दिवसांच्या हिंसाचारानंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण देण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटलं की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 93 टक्के भरती गुणवत्तेच्या आधारे केली जाईल आणि उर्वरित 7 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातील.

संबंधित बातम्या