घरात PNG असेल तर LPG नाही! केंद्र सरकारकडून गॅस कनेक्शनवर नवे निर्बंध लागू
ज्यांच्या घरी पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस म्हणजेच पीएनजी कनेक्शन आहे, अशा ग्राहकांना घरगुती एलपीजी कनेक्शन ठेवण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
Central government imposes new restrictions on gas connections : केंद्र सरकारने घरगुती गॅसच्या वापराबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, ज्यांच्या घरी पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस म्हणजेच पीएनजी कनेक्शन आहे, अशा ग्राहकांना घरगुती एलपीजी कनेक्शन ठेवण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मंत्रालयाच्या सुधारित आदेशानुसार, ज्या ग्राहकांकडे एकाच वेळी पीएनजी आणि घरगुती एलपीजी अशी दोन्ही गॅस कनेक्शन आहेत, त्यांनी तात्काळ आपले एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करणे आवशयक राहणार आहे. अशा ग्राहकांना सरकारी तेल कंपन्या किंवा त्यांच्या अधिकृत वितरकांकडून पुढे एलपीजी सिलेंडरचे रिफील मिळणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याशिवाय ज्यांच्या घरी आधीच पीएनजी कनेक्शन आहे, अशा व्यक्तींना भविष्यात नवीन घरगुती एलपीजी कनेक्शन घेण्यास देखील परवानगी दिली जाणार नाही. म्हणजेच पीएनजीचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांनी पुढे केवळ त्याच गॅसवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे घरगुती एलपीजीचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे आणि गॅस सबसिडीचा गैरवापर रोखणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. पीएनजी हा पाइपलाइनद्वारे सातत्याने पुरवला जाणारा गॅस असल्यामुळे अशा ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडरची गरज तुलनेत कमी असते. त्यामुळे एलपीजीचा मर्यादित पुरवठा खरोखर गरज असलेल्या ग्राहकांसाठी पोहोचावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे देशातील अनेक पीएनजी वापरणाऱ्या ग्राहकांना आपले एलपीजी कनेक्शन तातडीने परत करावे लागणार आहे. तसेच भविष्यात नवीन गॅस कनेक्शन घेण्याच्या वेळी ग्राहकांनी या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. दरम्यान, पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसच्या पुरवठ्यावर देखील दबाव निर्माण झाल्याची माहिती समोर येत आहे. या परिस्थितीत देशभरात कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरच्या वितरणाला देखील सुरूवात करण्यात आली आहे. सध्या देशातील 29 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरचे वितरण सुरू असून साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने तपासणी मोहीम अधिक तीव्र केली आहे.
रायगडमध्ये सत्तेचा नवा गेम; सुनील तटकरेंनी गोगावलेंना धडा शिकविला ?
यासोबतच घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय देखील सरकारने घेतला आहे. अलीकडच्या काही दिवसात एलपीजी सिलेंडरच्या रिफिलसाठी घबराटीतून मोठ्या प्रमाणात बुकिंग वाढल्याचे दिसून आले आहे. पूर्वी दररोज सुमारे 75 लाख सिलेंडर रिफिलची बुकिंग होत होती, मात्र सध्याच्या परिस्थितीत ही संख्या वाढून जवळपास 88 लाखांपर्यंत पोहोचल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयातील संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, सध्याची परिस्थिती नक्कीच चिंतेची आहे. मात्र घरगुती ग्राहकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. घरगुती वापरकर्त्यांना प्राधान्य दिले जात असून त्यांच्या गरजांसाठी एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर विशेष भर दिला जात आहे.
सरकारच्या मते, सध्या गॅस पुरवठा व्यवस्थापनावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. कमर्शियल वापरासाठी आवश्यक सिलिंडर उपलब्ध करून देतानाच घरगुती ग्राहकांना गॅसची कमतरता भासू नये यासाठी वितरण यंत्रणा सक्रिय करण्यात आली आहे. तसेच साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी संबंधित विभागांकडून देशभरात छापे आणि अचानक तपासण्या सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत.
गरजूंना प्राधान्य आणि पुरवठ्याचे योग्य व्यवस्थापन या दुहेरी उद्देशाने सरकारने घेतलेला हा निर्णय पुढील काही दिवसांत देशातील गॅस वितरण व्यवस्थेवर महत्त्वाचा परिणाम करू शकतो.
