मानहानीच्या प्रकरणात खासदार साकेत गोखले अडचणीत, उच्च न्यायालयाने दिले वेतन जमा करण्याचे आदेश

Saket Gokhale : तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) राज्यसभा खासदार साकेत गोखले (Saket Gokhale) यांना दिल्ली उच्च न्यायलयाने (Delhi High Court) मोठा धक्क देत त्यांचे वेतन जप्त करण्याचे आदेश दिले आहे. मानहाणी प्रकरणात न्यायलयाने त्यांचा विरोधात आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे खासदार साकेत गोखले यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

माजी राजनयिक लक्ष्मी पुरी (Lakshmi Puri) यांनी खासदार यांच्या विरोधात मानहाणीचा दावा दाखल केला होता. या प्रकरणात न्यायमूर्ती मनपीत प्रीतम सिंग अरोरा म्हणाले की, गोखले यांना यापूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या माजी सहाय्यक महासचिव पुरी यांची माफी मागण्याचे आणि त्यांना 50 लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते परंतु त्यांनी दंडाची रक्कम जमा केली नाही किंवा कोणतेही योग्य स्पष्टीकरण दिले नाही. हे लक्षात घेता, प्रतिवादीच्या पगारासंदर्भात कलम 60 (1) अंतर्गत जप्तीचे वॉरंट जारी केले जाते. असं न्यायमूर्ती अरोरा म्हणाले. तसेच खासदार साकेत यांचे पगार 1.90 लाख रुपये आहे त्यामुळे न्यायालयात 50 लाख रुपये जमा होईपर्यंत पगार जप्त राहील.

नागरी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 60 नुसार, निकालाच्या अंमलबजावणीच्या प्रकरणांमध्ये, कर्जदाराचा पगार प्रथम 1000 रुपयांपर्यंत आणि नंतर उर्वरित रकमेच्या दोन तृतीयांशपर्यंत जोडला जाऊ शकतो. असा आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहे. याचबरोबर खासदार साकेत गोखले यांनी या निकालाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे मात्र त्या याचिकेचा या निकालावर परिणाम होणार नाही असं देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रकरण काय?

माजी राजनयिक लक्ष्मी पुरी यांनी 2021 मध्ये उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये गोखले यांनी जिनव्हा येथील त्यांच्या मालकीच्या अपार्टमेंटबाबत त्यांच्या आर्थिक बाबींबद्दल खोटे आरोप करुन त्यांची प्रतिष्ठा खराब केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तर या प्रकरणात 1 जुलै 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल देत गोखले यांना माफीनामा प्रकाशित करण्याचे आणि 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र पुरी यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांबाबत गोखले यांना कोणत्याही सोशल मीडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मवर पुढील कोणतीही कंटेंट प्रकाशित करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया आणि राहुल गांधींना दिलासा, न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यास नकार

संयुक्त राष्ट्रांच्या माजी सहाय्यक महासचिव लक्ष्मी पुरी या केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या पत्नी आहेत. 2021 मध्ये त्यांनी गोखले यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला होता. पुरी यांनी असा दावा केला होता की गोखले यांनी स्वित्झर्लंडमधील मालमत्ता खरेदीबाबत त्यांच्याविरुद्ध “बेपर्वा आणि खोटे आरोप” केले आहेत, ज्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा खराब झाली आहे.