जलजीवन मिशन घोटाळ्या प्रकरणी ईडीचं धाडसत्र; माजी मंत्री महेश जोशींसह पाच जणांच्या घरी धाड
ED Raid : राजस्थानात सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) छापेमारी सुरु करण्यात आली आहे. या छापेमारीत जनजीवन मिशन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीच्या पथकाने (ED Raid) माजी मंत्री महेश जोशी (Mahesh Joshi) यांच्यासह इतर दोन अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांच्या घरी छापेमारी केली आहे. या घोटाळ्यामध्ये माजी मंत्री विभागाचे माजी एसीएस सुबोध अग्रवाल यांचंही नाव समोर आलं आहे.
आठवले, जानकर, बच्चू कडू आणि सदाभाऊ यांची अवस्था कढिपत्त्यासारखी!
अलीकडेच राजस्थान हायकोर्टानेही या प्रकरणी सरकारकडून कारवाईचा अहवाल मागवला होता. माहितीनुसार, महेश जोशी आणि पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी आणि कंत्राटदारांविरोधात ईडीकडे सबळ पुरावे आहेत. या आधारावर ईडीची टीम महेश जोशी यांना ईडीच्या मुख्यालयात चौकशीसाठी येण्याची नोटीसही देऊ शकते. या घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने मोठ्या रकमेची बनावट बिले जप्त केली आहेत. या बिलांबाबत विभागाचे जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदार या दोघांशीही पथक चौकशी करीत आहे.
2023 चे ज्ञानोबा तुकाराम पुरस्कार अन् तमाशासम्राज्ञी विठाबाई नारायणगावंकर जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर
नेमकं प्रकरण काय?
जल जीवन मिशनमध्ये गणपती ट्युबवेल आणि श्री श्याम कृपा ट्युबवेल कंपनीने भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या IRCON इंटरनॅशनल लिमिटेडचे बनावट पूर्णत्व प्रमाणपत्र सादर करून सुमारे 900 कोटी रुपयांच्या निविदा मिळवल्या आहेत.
Bhakti Rathore: भक्ती राठोडने केला ‘आंख मिचोली’ मालिकेतील व्यक्तिरेखेबद्दल खुलासा; म्हणाली…
या संदर्भात इरकॉन इंटरनॅशनल लिमिटेडने जलजीवन मिशनच्या अतिरिक्त मुख्य अभियंत्यांना दोनदा पत्रे लिहून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कंपन्यांना 900 कोटी रुपये मिळाले आहेत. परंतु तत्कालीन गेहलोत सरकारमध्ये विभागाचे एसीएस सुबोध अग्रवाल आणि पीएचईडी मंत्री महेश जोशी यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पब्लिक अगेन्स्ट करप्शन संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली असून त्यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सरकारकडून कारवाईचा अहवालही मागवला होता. राजस्थान उच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर.डी. हा मोठा घोटाळा असून राजस्थान सरकारचे प्रधान सचिवही सामील असल्याचे रस्तोगी यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. उपरोक्त संदर्भित प्रकरणाच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने कारवाई केली आहे.