मोठी बातमी! सरकार आणि वाहतूकदारांमध्ये समेट! ट्रक चालकांना संप मागे घेण्याचे आवाहन
- Written By: prashant letsupp Published:
Truck Drivers Protest : हिट अँड रन प्रकरणांच्या (Hit and Run Law) नव्या कायद्याबाबत सरकार आणि वाहतूकदार यांच्यात समझोता झाला आहे. परिवहन संघटनेने देशभरातील चालकांना संप (Truck Drivers Protest) मागे घेण्यास सांगितले आहे. सध्या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नसून ज्यावेळी त्याची अंमलबजावणी होईल, त्या वेळी संघटनेशी चर्चा केली जाईल, असे आश्वासन संघटनेला सरकारकडून देण्यात आले आहे. यानंतर ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसने चालकांना संप मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
मोटर वाहन कायद्यांतर्गत (Motor Vehicles Act) हिट-अँड-रन प्रकरणी नवीन कायद्याला चालकांनी केला विरोध आहे. देशभरात मोठ्या वाहनांचे चालक संपावर असून चक्काजाम आंदोलन करुन ह्या कायद्याची अंमलबजावणी न करण्याची मागणी करत आहे. याबाबत केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांच्यासमवेत गृह मंत्रालयात परिवहन संघटनेची बैठक झाली. येथे आश्वासन मिळाल्यानंतर संघटनेने संप मागे घेण्याचे मान्य केले आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर, मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी प्रश्नावली पाठवली
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष मलकित सिंग बल यांनी सांगितले की, 106 (2) मध्ये 10 वर्षांची शिक्षा आणि दंड आहे, तो कायदा लागू होऊ देणार नाही. आम्ही सर्व संघटनांची भावना भारत सरकारपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. नवीन कायद्याचा हेतू 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड असा आहे, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. भविष्यात या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, अशी ग्वाही आम्ही सर्व वाहनचालकांना देतो. संप मागे घ्यावा, असे आवाहन आम्ही केले आहे. सर्व वाहनचालकांनी त्यांच्या वाहनांकडे परत यावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले की आम्ही भारतीय न्यायिक संहितेच्या मुद्द्यावर चर्चा केली, आता आम्हाला कोणतीही अडचण नाही. सर्व समस्यांचे निराकरण झाले आहे. नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. कायदा लागू करण्यापूर्वी ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचा सल्ला घेतला जाईल.
Hit and Run : नव्या कायद्यात नेमकं काय? कठोर तरतुदींचा उल्लेख करत असीम सरोदेंनी केंद्राला सुनावलं
दरम्यान, केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी सांगितले की, दहा वर्षांची शिक्षा ठोठावणाऱ्या कायद्याबाबत ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसशी चर्चा करण्यात आली आहे. या कायद्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी आम्ही एआयएमटीसीशी चर्चा करू आणि त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
संबंधित बातम्या
दिल्लीतील शेतकऱ्यांप्रमाणे ट्रक चालकांचा संप चालणार, सरकारला पोलीस राज हवाय; आव्हाड संतापले
