Hit and Run : नव्या कायद्यात नेमकं काय? कठोर तरतुदींचा उल्लेख करत असीम सरोदेंनी केंद्राला सुनावलं
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Truck Driver Protest : हिट अँड रन प्रकरणात केंद्र सरकारने (Hit and Run) कठोर भूमिका घेतली अन् तितकेच कठोर नियमही आणले. यामुळे देशभरातील ट्रकचालक संतापले असून त्यांनी संपाचे हत्यार (Truck Driver Protest) उपसले आहे. आज संपाचा दुसरा दिवस आहे. या संपाचा परिणाम देशभरात दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. खरंतर नव्या नियमात दहा वर्षे कारावास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हीच तरतूद ट्रकचालकांच्या संतापाला कारण ठरली आहे. सरकारच्या या निर्णयावर विधिज्ञ असीम सरोदे यांनीही संताप व्यक्त करत खरमरीत लेख लिहिला आहे. हिट अँड रन कायद्यातील या तरतुदीच अन्यायकारक असल्याचे सरोदे यांनी म्हटले आहे. (What Is Bharatiya Nyaya Sanhita Hit And Run Policy Law)
‘नवीन कायद्यानुसार अपघात झाल्यास ट्रक चालक दोषी आढळल्यास त्याला 10 वर्षे शिक्षा व 7 लाख रुपयांचा दंड अशी तरतूद प्रथमदर्शनी अन्यायकारक वाटल्याने भारतातील 20 लाखांपेक्षा जास्त ट्रकचालक आंदोलन करीत आहेत. महाराष्ट्रातील रस्त्यांवर ट्रकचालकांचे आंदोलन सुरू आहे. तसेच खासगी वाहतूक चालक संघटना सुद्धा रस्त्यावर उतरली आहे. शिक्षेवर भर देणारे आणि काही जणांना त्वरित गुन्हेगार मानावे असे गृहीत धरणारे कायदे संतुलित नसतात’, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.
‘आम्ही ब्रिटिशकालीन कायदे बदलतो, आता शिक्षा करणारे नाही तर न्याय देणारी संहिता असेल इत्यादी बरळून झाले आहे. गुन्हा केला त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे पण शिक्षा प्रमाणशीर असावी व प्रत्येकवेळी कुणीतरी गुन्हा केलाच असे गृहीतक मान्य करून गुन्हेगारीकरण करणारी नसावी हे जगात मान्य झालेले तत्व डावलून केंद्र सरकार कोणता न्याय प्रस्थापित करणार आहे?’ असा सवाल असीम सरोदे यांनी विचारला आहे.
बरं, आता जर महाराष्ट्रातील ट्रक व खाजगी वाहतूक चालकांचे आंदोलन सुरू आहे तर त्यांच्या मागण्या तरी समजून घ्याव्यात पण तसे न करता पोलिसांनी त्यांना काठ्यांनी झोडपणे सुरू करणे चुकीचे आहे. तसेच काही ट्रक संघटनेचे लोक आंदोलनादरम्यान पोलिसांशी उद्धटपणाने वागत आहेत असे कळले ते सुद्धा बरोबर नाही. पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था पालन करतोय असे दाखवून कुणालाच मारहाण करू नये व आंदोलन करणाऱ्यांनी ते शांततेने करावे हे आवश्यक असते. पण कायद्यामुळे अन्यायाची परिस्थिती निर्माण झाली तर कोणतीच न्याय संहिता टिकत नसते हे नक्की, अशा शब्दांत सरोदे यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
मध्य प्रदेशात सर्वाधिक फटका, पोलीस-आंदोलकांत झटापट
मध्य प्रदेशात या संपाचा सर्वाधिक परिणाम (Truck Driver Strike) दिसून येत आहे. बऱ्याच ठिकाणी इंधन संपल्याने वाहनचालकांचे प्रचंड हाल होत आहेत. फक्त ट्रकच नाही तर अन्य वाहनेही रोखण्यात आली त्यामुळे पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. आंदोलकांचं म्हणणं आहे की याआधी हिट अँड रन प्रकरणात दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. तसेच जामीनही मिळत होता.
Truck Driver Protest : नगरमध्ये इंधन पुरवठा सुरळीत; काही ठिकाणी मात्र पंप बंद
या संपाचा परिणाम दिसत असून इंधन मिळणार नाही म्हणून लोकांनी पेट्रोलपंपांवर तोबा गर्दी केली आहे. महाराष्ट्रातील नागपूर शहरातील पंपांवर ही परिस्थिती दिसून आली. काही ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली होती. गुजरातमध्येही संप चिघळला. बहुतांश पंपमालकांनी पंप बंद केले. ज्या पंपांवर इंधन मिळत आहे तिथे वाहनचालकांच्या प्रचंड रांगा लागल्या आहेत.
नव्या कायद्यात नेमकं काय ?
संसदेने पारित केलेल्या आणि कायदा केलेल्या भारतीय न्यायिक संहितेत हिट अँड रन प्रकरणात निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्या कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. बेदरकारपणे गाडी चालवून एखाद्याचा मृत्यू झाला आणि संबंधित जर पळून गेला तर त्याला दहा वर्षांपर्यंत कारावास आणि सात लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा दुचाकी, कार, ट्रक, टँकर सारख्या वाहनचालकांसाठी लागू होतो. परंतु, सध्याच्या कायद्यानुसार हिट अँड रन प्रकरणात आयपीसी कलम 279 मध्ये वाहनचालकाची ओळख पटल्यानंतर 304 अ आणि 338 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. या प्रकरणात दोन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे.
ड्रायव्हर होणार ठंडा-ठंडा कूल-कूल! ट्रक केबिनमध्ये येणार एसी, केंद्र सरकारची घोषणा
ट्रकचालकांचा विरोध का?
वाहनचालकांचं म्हणणं आहे की अशा प्रकरणात जर घटनास्थळीच थांबून राहिलो तर संतप्त झालेल्या लोकांच्या तावडीत सापडण्याचा धोका राहतो. तरीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी संसदेत सांगितलं होतं की जे चालक अपघाताची माहिती स्वतःहून पोलिसांना देतील आणि जखमींना रुग्णालयात घेऊन जातील अशा चालकांविरोधात सौम्य धोरण राबवण्यात येईल. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष अमृतलाल मदान यांनी सांगितले की दुरुस्तीआधी भागधारकांशी चर्चा केली नाही. देशात अपघात तपासणी प्रोटोकॉल नाही. पोलीस तपास न करता मोठ्या वाहनांनाच दोषी धरतात. त्यामुळे ट्रकचालक मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी करत आहेत.
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेसच्या परिवहन समितीचे अध्यक्ष सीएल मुकाती यांनी सांगितले, की हिट अँड रन प्रकरणात सरकारने अचानक नवीन नियम आणल्याने ट्रकचालकांत आक्रोश निर्माण झाला आहे. सरकारने या तरतुदी तत्काळ मागे घ्याव्यात अशी मागणी होत आहे. या प्रकरणात अन्य देशांच्या धर्तीवर कडक तरतुदी करण्याआधी त्यांच्यासारखी चांगली रस्ता आणि वाहतूक व्यवस्था करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रीत करावे.
संबंधित बातम्या
Worli Hit and Run प्रकरणी शिंदेंच्या शिवसेनेचे राजेश शहा ताब्यात तर मुलासह ड्रायव्हरवर गुन्हा दाखल
