बांग्लादेश रडारवर! गंगा पाणी करारात बदल तर होणारच; मोदी सरकाचा प्लॅन नेमका काय?

India Bangladesh Conflict : पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर (Pahalgam Terror Attack) भारत सरकारने सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित (Indus Water Treaty) केला. या निर्णयाचा पाकिस्तानला मोठा फटका बसणार आहे. त्यामुळे भारताने हा करार पूर्ववत करावा यासाठी पाकिस्तान आटापिटा करत आहेत. परंतु, भारताच्या भूमिकेत काडी इतकाही फरक पडलेला नाही. पाकिस्तानप्रमाणेच आता बांग्लादेशलाही (India Bangladesh Conflict) धडा शिकवण्याची तयारी भारताने सुरू केली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील जुना गंगा नदी पाणी करार (Ganga Water Treaty) आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.

सन 1996 मध्ये अस्तित्वात आलेल्या या करारातील जुन्या अटींच्या आधारावर करार नुतनीकरण करण्याच्या मानसिकतेत आम्ही नाही असे स्पष्ट संकेत भारत सरकारने दिले आहेत. सूत्रांनुसार, भारताने औपचारिकपणे याबाबत बांग्लादेशला माहिती दिली आहे की कराराचे नुतनीकरण करण्यासाठी आता नवीन अटी आणि नियम निश्चित केले जातील. सध्याच्या परिस्थितीत आणि बदलत्या जलवायू पॅटर्नचा विचार करून अटी तयार केल्या जातील.

पाकिस्तानला अफगाणिस्तानचा धसका! आत्मघाती हल्ल्यानंतर घेतला ‘हा’ मोठा निर्णय

भारताच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे बांग्लादेशातील सरकार अस्वस्थ झालं आहे. मागील काही दिवसांपासून बांग्लादेश विनाकारण भारताविरोधात कारवाया करत आहे. बांग्लादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. जागतिक मंचावरही बांग्लादेश सातत्याने भारताविरोधात भूमिका घेत आहे. चीन आणि पाकिस्तानशीही जवळीक वाढली आहे. बांग्लादेशच्या या उठाठेवी भारताच्या नजरेतून सुटलेल्या नाहीत. त्यामुळे आता बांग्लादेशला धडा शिकवण्याचा केंद्र सरकारचा मूड दिसत आहे.

गंगा नदी पाणी करार काय, समजून घ्या

गंगा पाणी करार सन 1996 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान एचडी देवेगौडा आणि बांग्लादेशच्या तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यात झाला होता. जानेवारी ते मे या चार महिन्यांच्या काळात पाण्याचा प्रवाह 75 हजार क्यूसेक किंवा त्यापेक्षा कमी झाला तर दोन्ही देशांना 35 हजार क्यूसेक या समान पद्धतीने पाणी वितरीत करण्यात येईल. जर पाण्याचा प्रवाह यापेक्षा जास्त असेल तर भारताला 40 हजार क्यूसेक आणि उर्वरित पाणी बांग्लादेशला दिलं जाईल अशी तरतूद या करारात होती.

हा करार तीस वर्षांसाठी वैध होता. या कराराची मुदत 2026 संपुष्टात येणार आहे. यानंतर भारताने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की येथून पुढे असे दीर्घ मुदतीचे करार केले जाणार नाहीत. सूत्रांनी सांगितले की, मागील तीस वर्षांच्या काळात जलवायू परिवर्तन, पावसाचा पॅटर्न आणि सिंचनाच्या गरजांत मोठे बदल झाले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये शेतीसाठी पाण्याची मागणी वाढली आहे. कोलकाता बंदरातील पाण्याची पातळी कायम राखण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता आहे. अशी परिस्थिती असताना करारातील जुन्या अटी आता व्यवहार्य नाहीत.

करारासाठी नवीन अटी होणार निश्चित

दोन्ही देशांतील हा करार 15 वर्षांचा असावा असे केंद्र सरकारचे मत आहे. यामध्ये पाणी वाटपाचे नवीन फॉर्म्यूले तयार करावेत. तसेच बांग्लादेशच्या भारत विरोधी भूमिका सुद्धा भारताने घेतलेल्या कठोर धोरणाला कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील फरक्का बेराज येथून गंगा नदी दोन प्रवाहात विभक्त होते. एक प्रवाह हुगळी नदीच्या रुपात भारतात वाहतो तर दुसरा प्रवाह पद्मा नदीच्या रुपात बांग्लादेशातून वाहतो. सन 1950 मध्ये भारताने फरक्का बेराजचे काम सुरू केले होते. कोलकाता बंदारातील पाण्याची पातळी कायम राहावी हा उद्देश यामागे होता.

गुगलला दणका! जपानमध्ये Pixel 7 स्मार्टफोनच्या विक्रीवर बंदी; कोर्टाचा निर्णय काय?

संबंधित बातम्या