‘कायद्यापुढं सर्व समान’; कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनाच ठोठावला दंड!

CM Siddaramaiah : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. दाखल याचिका फेटाळत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह इतर नेत्यांना न्यायालयाने 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कायद्यापुढं सर्वजण समान असल्याची टिप्पणीही यावेळी उच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी एप्रिल 2022 मध्ये कंत्राटदार संतोष पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी कथित केएस ईश्वरप्पा यांना अटक करण्याची मागणी करत आंदोलनात भाग घेतला होता. याप्रकरणी 2022 मध्ये या काँग्रेस नेत्यांवर रस्ते अडवून जनतेला त्रास दिल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

खरचं नेहरूंनी 1959 मध्ये भारतीयांना ‘आळशी’ म्हटले होते?; मोदींनी ‘हायलाईट’ केलेल्या गोष्टीचं सत्य काय?

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची 2022 मध्ये दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी होती. ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यावेळी उच्च न्यायालयाने त्यांना कडक शब्दांत फटकारल्याचं पाहायला मिळालं आहे. कायद्याच्या दृष्टीने सर्वजण समान असून लोकसप्रतिनिधींनीच नियम पाळले नाहीतर जनता त्याचं पालन करणार का? असा सवाल उपस्थित करीत न्यायालयाने फटकारलं आहे.

Ahmednagar News : भुजबळांच्या मंचावर बोलणारे राजकीय करिअर संपलेले नेते, मराठा समाज आक्रमक

उच्च न्यायालयाकडून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह एम.बी. पाटील, रामलिंगा रेड्डी, काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच या प्रकरणी रेड्डी यांना 7 मार्च तर रणदीप सिंग सुरजेवाला यांना 11 मार्च आणि एम बी पाटील यांना 15 मार्चला हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

नेमकं काय प्रकरण?
एका आंदोलनात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी सहभाग नोंदवला होता त्यामध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह काँग्रेस इतर काँग्रेस नेते होते. कंत्राटदार संतोष पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी कथित केएस ईश्वरप्पा यांना अटक करण्याची मागणी करण्यात आली होती.याप्रकरणी 2022 मध्ये या काँग्रेस नेत्यांवर रस्ते अडवून जनतेला त्रास दिल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

या आंदोलनानंतर काँग्रेस नेत्यांकडून उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलं होतं. अपील दाखल होईपर्यंत आदेश स्थगित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने याचिका फेटाळली. लोकप्रतिनिधींनी नियम पाळले नाहीत तर जनता त्यांचे पालन करणार का?, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. रास्ता रोको करून आंदोलन केल्याने जनतेला त्रास होतो. आम्ही रस्ते अडवणे मान्य करू शकत नाही. लोकप्रतिनिधींनी कायद्याचे पालन करावे. पंतप्रधान आणि पोस्टमन दोघेही कायद्यासमोर समान आहेत, असेही उच्च न्यायालय म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या