Lok Sabha Election 2024 : VVPAT स्लिपची होणार संपूर्ण मोजणी? सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस..

Lok Sabha Election 2024 : VVPAT स्लिपची होणार संपूर्ण मोजणी? सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला नोटीस..

Lok Sabha Election 2024 : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election) तारखा जाहीर केल्या आहे. सध्या संपूर्ण देशात निवडणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे.

यातच आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) एका महत्वाच्या प्रकरणात सुनावणी करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी व्हीव्हीपीएटी स्लिपशी (VVPAT slips) संबंधित प्रकरणी सुनावणी करण्यात आली आहे.

चीनची खोडी! अरुणाचल प्रदेशातील 30 ठिकाणांचे केले नामकरण

सर्वोच्च न्यायालयात वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते अरुण कुमार अग्रवाल (Arun Kumar Aggarwal) यांनी एक याचिका दाखल करून व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची संपूर्ण मोजणी करण्याची मागणी केली होती.

आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोग (Election Commission) आणि केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

सध्या देशात निवडलेल्या कोणत्याही पाच ईव्हीएमची पडताळणी VVPAT स्लिपद्वारे करण्यात येते. हे जाणून घ्या कि, व्हीव्हीपीएटी ही एक स्वतंत्र मत पडताळणी सिस्टिम आहे.

काँग्रेसला दिलासा! ‘त्या’ प्रकरणात होणार नाही कारवाई, प्राप्तिकर विभागाकडून मोठा निर्णय

याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुरु असणाऱ्या सिस्टिमला विरोध करत निवडणुकीत VVPAT स्लिप्सची संपूर्ण मोजणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले आहे कि, निवडणूक केवळ निष्पक्ष नसून ती निष्पक्षही दिसली पाहिजे कारण माहितीचा अधिकार हा घटनेच्या कलम 19(1)(a) आणि 21 नुसार भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.

याचिकाकर्त्याने या याचिकेत निवडणूक आयोगाला VVPAT द्वारे मतदाराने ‘मत म्हणून नोंदवल्या गेलेल्या मतांसह’ सर्व VVPAT पेपर स्लिप्सची मोजणी करून त्यांची अनिवार्यपणे तपासणी करण्याचे निर्देश मागितले आहेत.

यामुळे मतदाराने केलेले मत  ‘रेकॉर्ड’ म्हणून मोजले जाईल याची खात्री करण्यासाठी मतदाराला VVPAT मधून काढलेली VVPAT स्लिप मतपेटीत टाकण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

माढ्यात CM शिंदेंना धक्का! बडा नेत्याचा जय महाराष्ट्र; शरद पवारांचे हात करणार बळकट

आता या प्रकरणात निवडणूक आयोग आणि केंद्राकडून काय उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येतो हे पाहावे लागेल.

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube

वेब स्टोरीज